धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक
मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत अत्याचारांमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्यासाठी ठोस कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, उपाध्यक्ष मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत मृत व्यक्तीच्या वारसास नोकरी देण्यासाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, तसेच विभागातील अधिकारी संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, शिवानंद भिनगीरे उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, “अत्याचाराच्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती मृत झाल्यास, त्या कुटुंबाला केवळ नुकसानभरपाईपुरती मदत न करता, त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी किमान एका वारसाला शासकीय नोकरीत सामावून घेणे ही शासनाची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे.”
या निर्देशांनुसार सामाजिक न्याय विभागाने लवकरच एका धोरणात्मक कार्यपद्धतीचा मसुदा तयार करून तो शासनाला सादर करावा, असेही सांगण्यात आले. यामध्ये पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे, नियुक्तीची प्रक्रिया, वेळमर्यादा यांचा समावेश असेल.
या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबीयांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल, तसेच अन्यायग्रस्त घटकांसाठी शासनाचा विश्वास अधिक दृढ होईल. अनुसूचित जाती-जमातीतील सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांना गती मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.