शाळांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी
दिवा / आरती परब : दिवा शहरातील शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व वह्यांचे अद्याप वाटप न झाल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जुलै महिना संपत आला तरीही अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य रखडलेले आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कठोर कारवाई करून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे दिवा शहर सचिव प्रशांत गावडे यांनी केली आहे.
३ जुलै २०२५ रोजी ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभागाने या शाळांना नियमांची आठवण करून देत विद्यार्थ्यांना त्वरित पुस्तके वितरीत करण्याचे जिआर काढून आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित शाळांनी या नोटिशींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. मनसेने यावेळी असेही सांगितले की, काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत आलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे ठेवण्यात येत आहे. त्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे वागणूक दिली जात नाही. याशिवाय, पुस्तके न दिल्याने वर्गात शिक्षकांकडून शिक्षा केल्या जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
"सरकारकडून पुस्तकांचे पैसे मिळत नाहीत, म्हणून आम्ही वितरित करणार नाही," ही काही शाळांची भूमिका असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. या प्रकाराला विरोध करत मनसेने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर आर्थिक दंड किंवा थेट मान्यता रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शिक्षणाचा अधिकार नाकारणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई न झाल्यास, मनसेच्या वतीने पुढील आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
मी दिव्यातील पुस्तके न देणाऱ्या अधिकृत शाळांना लवकरात लवकर पुस्तके द्यावीत असे सांगितले आहे. कदाचित सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत पुस्तके देण्याची शक्यता आहे.कमलाकांत म्हेत्रे , शिक्षणाधिकारी