.jpeg)
दिवा \ आरती परब : ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने दिवा परिसरातील चार अनधिकृत शाळांवर धडक कारवाई करत, त्या तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन पथकांनी या शाळांवर अचानक छापा टाकत, येत्या तीन दिवसांत शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे समायोजन मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिव्यातील एस.आर. इंग्लिश स्कूल, एस.एस. मेमोरियल स्कूल आणि एल.बी.एस. इंग्लिश स्कूल या शाळा कोणतीही अधिकृत मान्यता न घेता चालविल्या जात होत्या. यापूर्वीच या शाळांविरोधात प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्यात आली होती. मात्र या शाळांनी यंदाही सुरू ठेवत प्रशासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, शिक्षण विभागाने अधिक कडक भूमिका घेत, जर तीन दिवसांत विद्यार्थ्यांचे समायोजन झाले नाही, तर पोलीस बंदोबस्तासह शाळा कायमस्वरूपी सील करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांनी सांगितले की, या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची कुठलीही व्यवस्था नाही. जागा अरुंद, सुविधांची वानवा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियम यांचा पूर्ण अभाव आहे. शासनाची परवानगी नसताना अशा प्रकारे शिक्षण संस्था चालवणे हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी घातक आहे.
राज्य शासनाच्या तसेच हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार ठाणे महापालिकेवर तातडीने कारवाई करण्याचा दबाव आहे. मान्यताप्राप्त शाळांच्या संघटनांनी देखील यावर आक्रमक भूमिका घेत, अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास आपल्याही शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिका आयुक्त सौरव राव व अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्या सूचनेनुसार उपायुक्त संदीप सांगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम गतीने राबविण्यात येत आहे. दिव्यातील कारवाई ही त्याच मोहिमेचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. गेल्या वर्षी ८१ अनधिकृत शाळांपैकी ३४ बंद करण्यात आल्या असून उर्वरित ४७ शाळांवरही पुढील १५ दिवसांत कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयाला स्थानीय गटप्रमुख ललिता सारंगा, यूआरसी समन्वयक रवींद्र पाटील, मुस्ताक पठाण व उमाकांत कुडे यांचा सक्रिय सहभाग आहे. त्यांनी पालकांना समुपदेशन करून समायोजन प्रक्रियेसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. मान्यताप्राप्त शाळांनी देखील समायोजित विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच फी, गणवेश इ. बाबतीत सवलती देण्याचे मान्य केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालकांनी तात्पुरत्या सोयीसाठी अनधिकृत शाळांकडे वळण्याऐवजी, आपल्या मुलांच्या सुरक्षितता आणि शैक्षणिक भविष्यासाठी मान्यताप्राप्त शाळांनाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
