महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची मागणी
मुंबई : अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सध्या शिक्षण विभागामार्फत केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली वापरली जात आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे अनेक अडथळे निर्माण होत असून, प्रवेशाचा गोंधळ, उशीर, रिक्त जागा राहणे आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय यामुळे प्रवेशाचे अधिकार थेट संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयांना देण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे.
या मागणीसाठी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच एक बैठक घेऊन यासंदर्भातील शिफारशी शासनाकडे सादर केल्या आहेत. महासंघाने सांगितले की, एकसंध ऑनलाइन प्रणाली सर्व भागांमध्ये प्रभावीपणे कार्यरत नसते. ग्रामीण, आदिवासी किंवा निमशहरी भागात तांत्रिक अडचणी, विद्यार्थ्यांमध्ये माहितीअभावी गोंधळ आणि वेळेचा अपव्यय या समस्या प्रकर्षाने जाणवतात. त्यामुळेच प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालयाच्या स्वाधीनतेखाली आणली गेल्यास निर्णय प्रक्रिया जलद व स्थानिक गरजेनुसार होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
महासंघाचे पदाधिकारी म्हणाले की, प्रत्येक महाविद्यालयाचा सामाजिक आणि भौगोलिक संदर्भ वेगळा असतो. विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी, उपलब्ध जागा, स्थानिक गरजा या सगळ्यांचा विचार करून प्रवेश देणे गरजेचे असते. ते फक्त स्थानिक स्तरावरच शक्य होते.
या मागणीला राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक आणि कर्मचारी संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे. यावर लवकरच शिक्षणमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची तयारी महासंघाने सुरू केली असून, सुधारित प्रवेश धोरणासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही पुढे ठेवण्यात आला आहे.
महासंघाने सुचवले की, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया दिल्यास पारदर्शकता, गतिशीलता आणि परिणामकारकता वाढेल, तसेच विद्यार्थ्यांचा गोंधळही कमी होईल.