मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी भेट
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची नवी दिल्लीतील त्यांच्या कार्यालयात भेट घेऊन, महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी जागतिक वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्ज/सहाय्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडून परवानगी देण्याची मागणी केली. यावेळी महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल समाधान व्यक्त करत राज्याने आपली अर्थव्यवस्था सर्व निकषांवर उत्तम प्रकारे सांभाळली आहे, अशी प्रशंसा सीतारामन यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत पाच प्रमुख प्रकल्पांचा तपशील मांडला. या प्रकल्पांसाठी आशियाई विकास बँक (ADB) आणि जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याचा प्रस्ताव असून, केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये -
⏩ १,००० लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्याचा प्रकल्प – ग्रामीण भागाच्या दळणवळणासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या या प्रकल्पासाठी ADB कडून १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹८,६५१ कोटी) इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
⏩ राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांचे नैसर्गिक संरक्षण – वाढती समुद्रपातळी आणि किनारपट्टीवरील भूक्षय याचा सामना करण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपाययोजनांचा प्रकल्प राबविण्याचा विचार आहे. यासाठी ५०० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ₹४,३२६ कोटी) इतके सहाय्य मागण्यात आले आहे.
⏩ महानगरांतील सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर – महानगरांमधून सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते उद्योगांसाठी पुनर्वापर करण्याच्या या शाश्वत उपक्रमासाठीही ५०० मिलियन डॉलर्स (सुमारे ₹४,३२६ कोटी) इतकं अर्थसहाय्य प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.
⏩ इतर दोन प्रकल्प – उर्वरित दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून आर्थिक मदत घेण्याचा प्रस्ताव असून, हे प्रकल्प राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाशी संबंधित आहेत.
या तिन्ही प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागामार्फत त्वरित मंजुरी दिली जावी, यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीस वित्त विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या.
या प्रकल्पांद्वारे महाराष्ट्रात ग्रामीण पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत जलवापर व शहरी स्वच्छता क्षेत्रात मोठी सुधारणा अपेक्षित असून, यामुळे राज्याच्या समृद्धीला नवा impetus मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
