गणपती मंडळांना महापालिकेच्या दंडवाढीचा धसका
मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गणपती मंडळांनी महापालिकेच्या नव्या दंडवाढीविरोधात आवाज उठवला आहे. यंदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने गणपती मंडपांच्या परिसरात आढळणाऱ्या खड्ड्यांसाठी लावण्यात येणारा दंड थेट ₹२,००० वरून ₹१५,००० प्रति खड्डा केला आहे. या दंडवाढीमुळे लहान-मोठ्या सर्व मंडळांवर आर्थिक भार पडणार असून, मंडळांनी हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईतील सुमारे २,००० हून अधिक गणेश मंडळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहीबवकर यांनी सांगितले की, “ही दंडवाढ अतिशय अन्यायकारक असून, सार्वजनिक उत्सव साजरे करणाऱ्या मंडळांना लक्ष्य करण्याचा हा प्रकार आहे. अपूर्ण व निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणाऱ्या ठेकेदारांवर अशी कडक कारवाई होत नाही, पण उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांवर मात्र थेट कारवाई केली जाते.”
महापालिकेने २१ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, गणपती मंडप उभारणीसाठी रस्त्यांवर झालेल्या खड्ड्यांमुळे प्रत्येक खड्ड्यासाठी ₹१५,००० इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका ₹२,००० प्रति खड्डा असा दंड आकारत होती. मात्र, यंदा अचानकपणे ही रक्कम तब्बल सात पट वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १० जुलै रोजी राज्य सरकारने गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून जाहीर केले होते. त्यामुळे मंडळांना महापालिकेकडून सवलती मिळतील अशी अपेक्षा होती. पण त्याऐवजी दंड वाढवल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे.
दादरमध्ये झालेल्या बैठकीत अनेक मंडळांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, उत्सव संपल्यानंतर काही मंडळे स्वतः पुढाकार घेऊन खड्डे बुजवतात. तरीदेखील त्यांच्यावर दंड आकारला जातो, हे पूर्णतः अन्यायकारक आहे. याशिवाय, प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्ती विसर्जनाबाबत घेतली जाणारी जबाबदारी, मंडळांसाठी आणि भक्तांसाठी विमा संरक्षणाची आवश्यकता, तसेच वाहतूक आणि पोलीस विभागांसोबत समन्वयाचा अभाव या मुद्यांवरही चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, महापालिका आणि राज्य शासनाकडे अधिकृतरीत्या पाठपुरावा करून ही दंडवाढ मागे घेण्याची मागणी करण्यात येईल. यासाठी समन्वय समितीने पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी स्वतंत्र उपसमित्याही स्थापन केल्या आहेत, जेणेकरून स्थानिक अडचणी अधिक चपखलपणे सोडवता येतील.
सार्वजनिक गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक अस्मितेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. अशा उत्सवाच्या आयोजनात सहकार्य करण्याऐवजी आर्थिक दंड लादणे, ही मंडळांच्या कामावर मर्यादा आणणारी बाब ठरत असून, लवकरच यावर तोडगा निघावा अशी सर्वच मंडळांची अपेक्षा आहे.
