ठाणे महापालिकेला १५० कोटींचा फटका
ठाणे : खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ साधण्यात अपयश येत असतानाच ठाणे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. २००९ ते २०१७ या कालावधीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील लावण्यात आलेली दीडपट शास्ती (दंड) माफ करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणजे पालिकेच्या तिजोरीला तब्बल १५० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. याचा फायदा ठाणे शहरातील अंदाजे १ लाख ४५ हजार मालमत्ताधारकांना होणार आहे.
पूर्वी, महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी अशा मालमत्तांवर मालमत्ता कराच्या दीडपट शास्ती लावण्याची पद्धत सुरू होती. परंतु या निर्णयानंतरही शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत राहिली. उलट आता शास्ती माफ केल्याने, अशा बांधकामांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळेल का, असा सवाल नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या महसूल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शास्ती रक्कम माफ केल्यामुळे थकबाकी वसुलीचा वेग वाढेल, परंतु अल्पकालीन महसूल घट हा मोठा आर्थिक ताण निर्माण करू शकतो.
दरम्यान, प्रशासनाच्या या निर्णयावर शहरातील नागरिक व विविध सामाजिक संघटनांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी याचे स्वागत केले असले, तरी काही जणांनी याला ‘कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दिलेले बक्षीस’ अशी टीका केली आहे.
राज्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑक्टोबरपर्यंत नवे वॉर्ड रचना काम पूर्ण होणार असून, डिसेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याने, या निर्णयाचा राजकीय फायदा साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.