संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांवर तोडगा
सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश
मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण, आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन आणि विविध प्रलंबित समस्यांबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पात्र आदिवासी कुटुंबांचे नियोजित पुनर्वसन करताना त्यांच्या उपजीविकेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत आदिवासी पाड्यांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन म्हाडा (MHADA) मार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सुमारे ९० एकर जागेवर जी+१ (G+1) स्वरूपातील घरे उभारण्यात येणार असून, त्या घरांमध्ये संबंधित नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात येईल. पुनर्वसन प्रक्रिया राबविताना स्थानिकांचा रोजगार आणि दैनंदिन उपजीविका अबाधित राहील, यावर विशेष भर देण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ देत, ज्यांना घरे मंजूर झाली असूनही अद्याप स्थलांतर झालेले नाही अशा कुटुंबांना समुपदेशन करून नव्या घरांमध्ये जाण्यास प्रवृत्त करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने ग्वाही दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा परिपूर्ण सन्मान राखला जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे, संजय उपाध्याय यांच्यासह वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
