.jpeg)
महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम; आयुक्तांची महासभेत माहिती
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पहिल्या महासभेत मालमत्ता कर वसुलीबाबत समोर आलेली माहिती प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. शहरातील एकूण मालमत्ताधारकांपैकी निम्म्याहून अधिकांनी मालमत्ता कराचा भरणा केलेला नसल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शहरात एकूण सुमारे ३ लाख ५८ हजार मालमत्ताधारक असून त्यापैकी जवळपास १ लाख ७२ हजार मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही परिस्थिती महापालिकेच्या महसुलावर थेट परिणाम करणारी असून नागरी सुविधा व विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महासभेत करदर निश्चितीच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत, वारंवार नोटिसा देऊनही कर न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर प्रशासनाला कारवाई करावी लागत असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सत्तास्थापनावेळी मालमत्ता करात वाढ होऊ देणार नसल्याची भूमिका भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केली होती. त्यानुसार पहिल्याच महासभेत करवाढ न करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
गेल्या दोन दशकांत मालमत्ता करात वाढ करण्यात आलेली नसतानाही इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबईतील कराचे दर कमी असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. तरीदेखील मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहणे ही चिंतेची बाब असल्याचेही सांगण्यात आले.
मालमत्ता कर हे महापालिकेच्या प्रमुख उत्पन्नाचे साधन मानले जाते. पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य सेवा तसेच प्रशासकीय खर्च यासाठी या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या करसंकलनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र अपेक्षित वसुली होत नसल्याने प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून उद्दिष्टपूर्तीसाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर वसुलीचा प्रश्न येत्या काळात महापालिकेसमोर मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.