पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे प्रतिपादन
जळगाव : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत व दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही शेती उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारी असून ही योजना निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही कनेक्टिव्हिटी मिळेल, शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचेल, शेती खर्च कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेची जिल्हास्तरीय समिती बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, रोहयो उपजिल्हाधिकारी मंजुषा घाडगे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे, कार्यकारी अभियंता एस. बी. पाटील, उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यकारी अभियंता संजय राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी योजनेचे सविस्तर सादरीकरण केले. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यात येईल. प्रस्ताव, मान्यता, निविदा व प्रत्यक्ष काम या सर्व टप्प्यांवर वेळबद्धता आणि गुणवत्ता यावर विशेष भर दिला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, शेतातील कामे व शेतमाल वाहतुकीसाठी शेतरस्ते अत्यावश्यक असून अनेक ठिकाणी त्यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मजबूत व बारमाही शेत/पाणंद रस्ते उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठका घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत मजबूत व बारमाही दळणवळण उपलब्ध करून दिले जाणार असून, पूर्णपणे यंत्रसामग्रीवर आधारित शेत/पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व शेतमाल वाहतुकीसाठी सोयीचे रस्ते उपलब्ध होतील. २५ किलोमीटर क्लस्टर पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून जलद व पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार असून, पॅनलवरील निश्चित एजन्सीमार्फत कामे करून गुणवत्तेची हमी दिली जाणार आहे.
रस्त्यांच्या कामासाठी लागणाऱ्या गाळ, मुरूम व दगडावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोफत व तातडीची मोजणी केली जाणार असून, भूसंपादनाचा खर्च येणार नाही आणि शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. अतिक्रमण निर्मूलनासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. स्वतंत्र लेखाशिर्ष, विविध निधी व CSR निधीचा प्रभावी वापर करण्यात येणार असून ग्रामपंचायत ते जिल्हास्तरापर्यंत स्पष्ट जबाबदाऱ्या व सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे शेतमालाला वेळेवर बाजारपेठ मिळून शेती उत्पादन खर्चात घट होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण दळणवळण मजबूत होण्यासोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार आहे.
