जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची ओळख बळकट
प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक संधींना चालना
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ सोबत प्रमुख राज्य सहयोगी म्हणून भागीदारी जाहीर केली आहे. या समिटच्या माध्यमातून जागतिक उद्योगनेते, धोरणकर्ते आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राची उद्योगस्नेही धोरणे, धोरणात्मक उपक्रम आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल परिसंस्था सादर केली जाणार आहे.
राज्याच्या उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाचे प्रधान सचिव आयएएस डॉ. पी. अनबलगन यांनी सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक वाढत आहे. यामधून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा राज्याच्या धोरणांवरील विश्वास दिसून येतो. ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ सोबतचा हा सहयोग महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूकदारांशी अधिक प्रभावीपणे जोडेल आणि शाश्वत औद्योगिक व तंत्रज्ञान विकासातील राज्याची भूमिका अधिक मजबूत करेल.”
ग्लोबल बिझनेस समिट २०२६ महाराष्ट्राला आपले धोरणात्मक उपक्रम जागतिक स्तरावर मांडण्याची संधी देणार आहे. मजबूत पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि विकसित औद्योगिक आधारामुळे राज्यात तंत्रज्ञान, एरोस्पेस व संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, कृषी व अन्न प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, फार्मास्युटिकल्स व केमिकल्स, ऑटोमोटिव्ह, वस्त्रोद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध आहेत. राज्य केवळ महानगरांपुरते मर्यादित न राहता द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरांमध्येही उद्योग विस्ताराला चालना देत आहे.
महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था असून देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १३.६ टक्क्यांहून अधिक आहे. २०२९–३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उद्दिष्टाने सरकार स्पर्धात्मकता वाढवणे, रोजगार निर्मिती आणि संतुलित प्रादेशिक विकासावर भर देत आहे. या दिशेने सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ आणि महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी २०२५ यांना मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील दशकात औद्योगिक व सेवा-केंद्रित विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. या धोरणात देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, उत्पादन व सेवांना प्रोत्साहन देणे, नावीन्याला चालना देणे, व्यवसाय सुलभीकरणात सुधारणा करणे, एमएसएमई विकास, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत औद्योगिक विकास यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या धोरणांतर्गत सुरू करण्यात आलेले ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ हे एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदारांना सर्वांगीण सहाय्य देण्यासाठी आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी कार्यरत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी २०२५ अंतर्गत राज्यात ४०० नवीन GCC स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असून २०२५ ते २०३० दरम्यान सुमारे ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या माध्यमातून जवळपास ५०,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून संशोधन व विकास, डिजिटल सेवा आणि विशेष व्यवसाय कार्यसंचालन क्षेत्रांना मोठी चालना मिळणार आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष सवलती आणि पायाभूत सुविधा सहाय्याचाही यात समावेश आहे.