निवडणूक आयोगावर ममता बॅनर्जींचा गंभीर आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला. आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय न घेता संदेशांद्वारे सूचना घेत असल्याचा दावा करत त्यांनी आयोगाला “व्हॉट्सॲप आयोग” असे संबोधले.
विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेबाबत पश्चिम बंगाल सरकारसह विविध याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया पडताळणीऐवजी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यासाठी वापरली जात आहे. याचा फटका महिला, स्थलांतरित कामगार आणि गरीब नागरिकांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२४ वर्षांनंतर अचानक ही मोहीम राबविण्याचे कारण काय, कापणी व सणासुदीच्या काळात ही प्रक्रिया का सुरू करण्यात आली, तसेच काही ठिकाणी जिवंत व्यक्तींनाही मृत घोषित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. बंगाललाच लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी, “इतर राज्यांत अशी कारवाई का होत नाही?” असा सवाल उपस्थित केला.
न्यायालयात थेट भूमिका मांडताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “कृपया लोकशाही आणि नागरिकांचे हक्क वाचवा.” त्यांनी मायक्रो-ऑब्झर्व्हरमार्फत मतदारांची नावे यादीतून हटवली जात असल्याचा आरोप केला. पहिल्याच टप्प्यात लाखो नावे वगळण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र टीका केली.
या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत सोमवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीही सोमवारी होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपूर्ण प्रक्रिया ठराविक कालमर्यादेत चालत असली तरी कोणताही निष्पाप नागरिक वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक तोडगा काढण्यात येईल.
या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण अधिक तापले असून, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर देशभरात लक्ष केंद्रीत झाले आहे.