भोसरी जमीन व्यवहार प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला
मुंबई : भोसरी जमीन खरेदी व्यवहाराशी संबंधित कथित गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरुद्ध मुंबईतील विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान दोघेही गैरहजर राहिल्याने ही कारवाई करण्यात आली असून पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी परिसरातील भूखंड खरेदीमध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आरोपानुसार, मंत्रीपदावर असताना अधिकाराचा गैरवापर करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीची सुमारे ४० कोटी रुपये किंमतीची जमीन पत्नी व सुनेच्या नावे सुमारे ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहाराची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू करून २०२१ मध्ये गुन्हा नोंदवला होता.
दरम्यान, ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. तसेच १६ जानेवारी रोजी आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पडणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या प्रकरणातील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती; मात्र उच्च न्यायालयानेही ती फेटाळली होती. सध्या विशेष न्यायालयात पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे.