सक्षम महिला, आधुनिक शेती, शिक्षण व आरोग्यावर भर; ग्रामीण विकासाला गती
नांदेड : नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन २०२५-२६ चा सुधारित आणि सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून तयार करण्यात आलेल्या २३ कोटी २६ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी मान्यता दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश देशमुख, लेखाधिकारी विशाल हिवरे यांची उपस्थिती होती.
अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी १ कोटी १६ लाख रुपये तर खेळाचे मैदान विकसित करणे आणि क्रीडा साहित्य पुरविण्यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘प्रज्ञा प्रकल्प’ राबविण्यात येणार असून यासाठी ३२ लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात होणारे श्वानदंश व सर्पदंश रोखण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शन खरेदीसाठी २० लाख रुपये, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक प्रसूती कक्ष उभारणीसाठी २० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आरोग्य केंद्रांना NQAS दर्जा, आरोग्यदूत योजना आणि क्षयरोगमुक्त गाव अभियान यांसाठी एकूण ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती आणि दुर्बल घटकांसाठी १ कोटी ५६ लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यात व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य, चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अनुदान, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसाठी मदत तसेच गर्भवती माता व बालकांच्या सुरक्षेसाठी अॅनोमली स्कॅनसाठी ४० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. दिव्यांग कल्याणासाठी स्वतंत्रपणे १ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.
शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी ड्रोन खरेदीसाठी १२ लाख रुपये, जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळेसाठी १२ लाख रुपये, सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांसाठी १६ लाख रुपये, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदतीसाठी १८ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. प्रिसीजन फार्मिंग योजनेसाठी ११ लाख रुपये तर पशुधन विभागासाठी औषधे, इमारत दुरुस्ती व लस वाहतूक यासाठी ९० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागासाठी ७८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क व भांडी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ५७ लाख रुपये तर पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक ४ कोटी ६५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाला गती देण्यासाठी ७८ लाख रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असून यामुळे ग्रामविकासाला चालना मिळणार आहे. महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती, दर्जेदार शिक्षण आणि सक्षम आरोग्य सेवा यांवर आधारित हा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख व सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
एकूण अर्थसंकल्प : २३ कोटी २६ लाख रुपये
पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक : ४ कोटी ६५ लाख रुपये
सामाजिक न्याय व दिव्यांग कल्याण : मिळून २ कोटी ७२ लाख रुपये
प्राधान्याच्या योजना
प्रज्ञा प्रकल्प : विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन
आधुनिक शेती : ड्रोन व प्रिसीजन फार्मिंग
आरोग्य सेवा : आरोग्यदूत उपक्रम व क्षयरोगमुक्त गाव अभियान
