२०११ पूर्वीची अनधिकृत घरे होणार नियमित

मुंबई : राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, भाजपा-महायुती सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वीची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या डोक्यावर असलेली कारवाईची टांगती तलवार दूर होणार आहे.

दीर्घकाळापासून अशा घरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना कारवाई, तोडफोड आणि बेघर होण्याची भीती सतावत होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे संबंधित बांधकामांना कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, नागरिकांना सुरक्षित व हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच शासकीय सेवा व मूलभूत सुविधा मिळविणेही अधिक सुलभ होणार आहे.

दरम्यान, या योजनेअंतर्गत सविस्तर निकषही जाहीर करण्यात आले आहेत. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५०० चौ.फुटपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ.फुटपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, त्यापेक्षा जास्त अतिक्रमण पाडण्यात येणार आहे.

५०० चौ.फुटपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल, तर घराचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास २५ टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. जमिनीची नोंदणी १००० चौ.फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्कात करण्यात येणार आहे.

या योजनेनुसार जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने भोगवटादार वर्ग-२ या अटीवर देण्यात येणार असून, ५ वर्षे हस्तांतरणास बंदी राहणार आहे. नियमितीकरणासाठी अर्ज करताना १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती यांसारखे पुरावे सादर करणे बंधनकारक राहील. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, नदीपात्र, जंगल क्षेत्र आदी ठिकाणांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. “सर्वांसाठी घर” या ध्येयाच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केले असून, या निर्णयामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

#महाराष्ट्र_सरकार #गृहनिर्माण #दिलासा #हक्काचे_घर #अनधिकृत_बांधकाम #महायुती_सरकार