मध्य पूर्वेतील तणावाचा परिणाम
नवी दिल्ली: मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दीर्घकाळ स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, यामुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या पेट्रोलवर सुमारे १८ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर तब्बल ३५ रुपये प्रति लिटर इतका तोटा कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या प्रमुख सरकारी कंपन्यांनी एप्रिल २०२२ पासून किरकोळ इंधन दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलरपेक्षा जास्त झाले होते. त्यानंतर काही काळ ते ७० डॉलरपर्यंत घसरले; मात्र अलीकडील मध्य पूर्वेतील तणाव आणि हल्ल्यांमुळे पुन्हा दर सुमारे १२० डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत.
उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, दर उच्चांकावर असताना तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे २,४०० कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केल्यानंतर हा तोटा काहीसा कमी होऊन सुमारे १,६०० कोटी रुपयांपर्यंत आला आहे. मात्र, या सवलतीचा थेट लाभ ग्राहकांना न देता कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, मार्च महिन्यातील तोट्यामुळे जानेवारी-फेब्रुवारीतील नफा जवळपास संपला असून जानेवारी ते मार्च तिमाहीत कंपन्यांना एकूण तोटा होण्याची शक्यता आहे. मॅक्वेरी ग्रुप या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या अहवालानुसार, सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीत कंपन्यांना नुकसान होत आहे. तसेच कच्च्या तेलाच्या दरात प्रति बॅरल १० डॉलर वाढ झाल्यास प्रति लिटर सुमारे ६ रुपयांनी तोटा वाढतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ८८ टक्के आयात करतो, त्यामुळे जागतिक दरांतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशावर होतो. मध्य पूर्व, रशिया आणि अमेरिका या देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. तरीही भारत पेट्रोलियम उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार आहे.
सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली असली तरी सध्या पेट्रोलवर सुमारे ११.९ रुपये आणि डिझेलवर ७.८ रुपये प्रति लिटर इतका कर आकारला जात आहे. मात्र, हा कर पूर्णपणे रद्द केला तरी कंपन्यांचा सध्याचा तोटा पूर्णपणे भरून निघणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांतील निवडणुकांनंतर इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.