वसई : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियम २००३ अंतर्गत नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून राज्यस्तरीय “स्टेट इन्स्पेक्शन अँड मॉनिटरिंग कमिटी”चे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण समितीवर वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या समितीचा मुख्य उद्देश कन्याभ्रूण हत्या रोखणे, लिंग निवड प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आणि संबंधित केंद्रांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
समितीच्या कार्यकक्षेत सोनोग्राफी व जेनेटिक काउन्सेलिंग केंद्रांची तपासणी, अनियमितता आढळल्यास संबंधित मशिन सील करण्याबाबत सूचना देणे, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे तसेच नियंत्रण यंत्रणा अधिक सक्षम करणे यांचा समावेश आहे. समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.
या समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तर उपाध्यक्ष राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण असतील. याशिवाय महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, आणखी एक विधानसभा सदस्य आणि दोन महिला विधान परिषद सदस्यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
या नियुक्तीबद्दल प्रतिक्रिया देताना आमदार स्नेहा दुबे-पंडित म्हणाल्या, “मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समाजातील लिंग समतोल राखण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. समितीच्या माध्यमातून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर जनजागृतीलाही प्राधान्य दिले जाईल.”
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला असून संबंधित यंत्रणांना तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.