दोन महिन्यांत ५५.७२ कोटींचे असुरक्षित अन्नपदार्थ जप्त

१६५ आस्थापन्यांचे परवाने निलंबित – एफडीए

मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) २५ मे ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, भोजनालये आणि इतर अन्न व्यवसायांची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करून ५५.७२ कोटी रुपये किमतीचे २८.६६ लाख किलो असुरक्षित अन्नपदार्थ जप्त अथवा नष्ट केले आहेत. या कारवाईदरम्यान १६५ आस्थापन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी दिली.

काही हॉटेल व्यावसायिकांनी केलेले "निवडक कारवाई"चे आरोप फेटाळून लावत मुंढे म्हणाले की, सर्व कारवाई नियमानुसार करण्यात आली असून पात्र आस्थापन्यांना सुधारणा करून पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी दिली जात आहे.

मुंढे यांनी सांगितले की, या कालावधीत ३,१३७ अन्न व्यवसाय आस्थापन्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ७६४ सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर १६५ परवाने निलंबित करण्यात आले.

राज्यात गुटखा व पानमसाल्यासारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातील मोहिमही तीव्र करण्यात आली असून १५.११ कोटी रुपये किमतीचा गुटखा व पानमसाला ६५८ ठिकाणी जप्त करण्यात आला.

या कारवाईत ५१९ गुन्हे (एफआयआर) दाखल, ७०१ जणांना अटक, ४०७ आस्थापने सील आणि ७८ वाहने जप्त करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित ४८७ आस्थापन्यांची तपासणी करून २१८ सुधारणा नोटिसा, ३३ परवाने निलंबित आणि ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर दूधजन्य पदार्थांच्या ४७६ आस्थापन्यांची तपासणी करून १९६ सुधारणा नोटिसा, १६ परवाने निलंबित आणि दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले.

याशिवाय ८९० हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३२९ सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या आणि ११६ आस्थापन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. तसेच इतर अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्या ६०८ आस्थापन्यांमधून सुमारे ३६ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला.

परवाना निलंबित करणे म्हणजे आस्थापना कायमस्वरूपी बंद करणे नव्हे, असे स्पष्ट करत मुंढे म्हणाले की, संबंधितांनी अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन केल्यानंतर सुनावणी घेऊन निलंबन मागे घेतले जाते.१६५ निलंबन प्रकरणांपैकी १०३ अपील प्राप्त झाली असून पात्र प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा देत व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ३८ प्रकरणांमध्ये निर्णय राखून ठेवण्यात आला असून ३५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

या मोहिमेमुळे अनेक आस्थापनांमध्ये स्वच्छतेच्या दर्जात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा मुंढे यांनी केला. तपासणीपूर्वी आणि नंतरची छायाचित्रे व व्हिडिओ नोंदवून सुधारणा पडताळल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एफडीएचा भर 'एम्पॉवरमेंट, एनेबलिंग आणि एन्फोर्समेंट' या तत्त्वांवर असून टोल-फ्री हेल्पलाईन, ऑनलाइन पोर्टल आणि नागरिकांशी थेट संवादाद्वारे जनसहभाग वाढविण्याबरोबरच अन्नसुरक्षा नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

निवडक कारवाईच्या आरोपांना उत्तर देताना ते म्हणाले, "८९० हॉटेल्स व भोजनालयांपैकी केवळ ३२९ ठिकाणी सुधारणा नोटिसा आणि ११६ ठिकाणी परवाना निलंबनाची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे एफडीए निवडक कारवाई करत असल्याचा आरोप चुकीचा आहे."

सुधारणा नोटीस मिळालेल्या प्रत्येक आस्थापन्याला त्रुटी दूर करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. राज्य सरकारचा एकमेव उद्देश नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि औषधे उपलब्ध करून देणे हा असून प्रत्येक तपासणीचे छायाचित्र व व्हिडिओ पुरावे एफडीएकडे उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.