२०२९ पर्यंत ‘ड्रग्जमुक्त भारत’चे लक्ष्य
ठाणे | प्रतिनिधी
MAHARASHTRA WEBNEWS
देशातील विविध अंमलबजावणी यंत्रणांनी २०१९ ते २०२६ या सात वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ९३.३३ लाख किलो अमली व मनोविकारजन्य पदार्थ जप्त केले आहेत. या जप्तीची किंमत १.५३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
याच कालावधीत जप्त करण्यात आलेल्या ४४.८८ लाख किलो अमली पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यात आली. तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित ३,९९२ कोटी रुपयांची आर्थिक मालमत्ता गोठवण्यात आली असून, १२८ बेकायदा व गुप्त प्रयोगशाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अमली पदार्थविरोधी कारवाईसाठी सहकार्य वाढवण्यात आले आहे. भारताने २७ द्विपक्षीय करार केले असून, ‘भारतपोल’ नेटवर्कच्या माध्यमातून इंटरपोलशी थेट संपर्काची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.
विकसित भारताचे २०४७चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत देश अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी तीन वर्षांचा व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९’ची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या मुंबई कार्यालयाने मंगळवारी ठाण्यात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने माध्यम संवादाचे आयोजन केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दहाव्या सर्वोच्च स्तरावरील नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या बैठकीनंतर हा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी ३५ हून अधिक मंत्रालये, विभाग आणि यंत्रणांशी व्यापक चर्चा करण्यात आली.
जुलै २०२६ ते जुलै २०२९ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेला हा आराखडा सरकार आणि समाजाच्या संयुक्त सहभागावर आधारित आहे. गुप्तचर माहिती व कारवाईवर आधारित अंमलबजावणी, प्रिकर्सर व सिंथेटिक ड्रग्ज नियंत्रण, मागणी व हानी कमी करणे तसेच क्षमता वाढ व समन्वय या चार प्रमुख स्तंभांवर तो आधारित आहे.
‘डिटेक्ट, डिस्रप्ट, डिस्ट्रॉय’वर भर
अंमली पदार्थांच्या स्रोतांचा आणि डिजिटल माध्यमांचा शोध घेणे, डार्कनेट नेटवर्क व अमली पदार्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कारवाई करणे तसेच बेकायदा प्रयोगशाळा आणि तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे नष्ट करणे, यासाठी ‘डिटेक्ट, डिस्रप्ट, डिस्ट्रॉय’ ही तीन टप्प्यांची कार्यपद्धती वापरण्यात येणार आहे.
पुनर्वसन आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार हा या आराखड्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या देशात असलेल्या ३३४ व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या मार्च २०२९ पर्यंत १,७५१ करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये महिला आणि मुलांसाठी विशेष व्यसनमुक्ती केंद्रे उभारण्याबरोबरच प्रत्येक राज्यातील किमान एका वैद्यकीय महाविद्यालयात व्यसनमुक्ती उपचारांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
प्रत्येक राज्यात अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स
स्थानिक पातळीवरील कारवाई अधिक सक्षम करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये अमली पदार्थविरोधी पायाभूत सुविधांना केंद्राकडून १०० टक्के क्षेत्रीय निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत प्रत्येक राज्यात कार्यक्षम ‘अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे लक्ष्य आहे.
अमली पदार्थांचे नमुने तपासून त्याचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत देण्याचे फॉरेन्सिक वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाकडून या कामाचा त्रैमासिक पातळीवर परिणामाधारित आढावा घेतला जाणार आहे.
या मोहिमेला व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याचेही नियोजन आहे. सध्या २० कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचलेल्या जनजागृतीचा विस्तार ५० कोटी नागरिकांपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्थांना या मोहिमेतील महत्त्वाचा घटक मानून NCC, NSS आणि MY Bharat या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक ‘नशामुक्त भारत मित्र’ तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
