ठाण्यात मूलभूत सुविधांच्या नियोजनाच्या वेगापेक्षा विकासाचा वेग अधिक
ठाणे शहराचा चेहरामोहरा गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने बदलत आहे. जुन्या इमारतींच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. पुनर्विकास, क्लस्टर योजना, टीडीआर आणि विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे शहराच्या बांधकामाला मोठी चालना मिळाली आहे. मात्र, एकीकडे शहराची उंची वाढत असताना दुसरीकडे नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर या विकासाच्या नियोजनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
ठाण्याच्या सुमारे २९ लाख नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. शहराची दररोजची पाण्याची मागणी सुमारे ६२१ ते ६३० एमएलडीपर्यंत पोहोचली असताना उपलब्ध पाणी सुमारे ५९० एमएलडी आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत सुमारे ३१ ते ४० एमएलडी पाण्याची तूट आहे. या पाणीटंचाईचा फटका उन्हाळ्यात आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेतील देखभाल-दुरुस्तीच्या काळात अधिक जाणवतो. अनेक भागांतील नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते.
याच वर्षी मार्च ते जूनदरम्यान पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी तब्बल ९,८३० टँकर फेऱ्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. घोडबंदर परिसरातही किमान १० एमएलडी अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेकडून आणखी ५० एमएलडी पाणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्यास सध्याची तूट कमी करण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि नव्या बांधकामांचा विचार करता दीर्घकालीन पाणी नियोजनाची गरज अधिक आहे.
उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. गळती आणि चोरीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन पाणी मिळविण्यासोबतच वितरण व्यवस्था सुधारणे, गळती रोखणे आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक आहे.
उंच इमारतींची वाढ, सुविधांवर अतिरिक्त भार
शहरातील जवळपास प्रत्येक प्रभागात उंच इमारतींची संख्या वाढत आहे. पुनर्विकास आणि टीडीआरमुळे या प्रक्रियेला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे. एका मोठ्या गृहसंकुलात शेकडो कुटुंबे वास्तव्यास येतात. त्यामुळे केवळ पाण्याचीच मागणी वाढत नाही, तर वाहनांची संख्या, कचऱ्याचे प्रमाण, सांडपाण्याचा भार आणि रस्त्यांचा वापर यातही अधिक भर पडते. यामुळे एखाद्या प्रकल्पाला परवानगी देताना केवळ बांधकामाचे नियम आणि सद्यस्थितीतील सुविधा पुरेशा आहेत का, एवढाच विचार करून चालणार नाही. त्या परिसरातील पुढील १५ ते २० वर्षांतील लोकसंख्या, पाण्याची गरज, रस्त्यांची क्षमता, मलनिस्सारण व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतूक यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
नियोजनाची कसोटी
ठाणे महापालिकेचा २०२६-२७ चा अंतिम अर्थसंकल्प ६,३२९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. महापालिकेवर सुमारे २,१०० कोटी रुपयांचे दायित्व असल्याचेही समोर आले आहे. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत खर्चाचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या मूळ अर्थसंकल्पात २,४०१.५५ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी ठेवण्यात आले होते. रस्ते, वाहतूक, उड्डाणपूल, पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था, क्लस्टर विकास, सांडपाणी प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्थापनासारख्या विविध प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मोठ्या विकासकामांसाठी निधीची तरतूद होत असताना शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला दैनंदिन नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाही सक्षम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा विकासकामे पूर्ण झाली, तरी त्यांचा भार वाहून नेण्यासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा अपुऱ्या पडण्याची शक्यता आहे.
नव्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहत असताना ठाण्यातील अनेक जुन्या भागांतील प्रश्न अद्याप कायम आहेत. पाणी, रस्ते, गटारे, कचरा, वाहतूक आणि पार्किंग यांसारख्या समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागते. शहरातील वाढत्या बांधकामामुळे आर्थिक उलाढाल वाढते, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि महापालिकेलाही महसूल मिळतो. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही. मात्र, बांधकामाचा वेग आणि नागरी सुविधांचा विस्तार यांच्यात ताळमेळ असणे गरजेचे आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी
ठाण्याचा विकास किती उंच इमारती उभ्या राहिल्या, यावर मोजता येणार नाही. त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळते का? रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था त्यांचा भार पेलू शकते का ? मलनिस्सारण आणि कचरा व्यवस्थापन सक्षम आहे का? यावरही विकासाची मोजपट्टी ठरली पाहिजे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने आपल्या प्रभागातील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासोबतच भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र, शहराच्या वाढत्या बांधकामातून निर्माण होणारे आर्थिक हितसंबंध आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा यापैकी कोणाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पामुळे परिसरातील पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम तपासून त्यानुसार सुविधा उभारण्याचे नियोजन झाले, तरच विकास अधिक शाश्वत होऊ शकतो.
शहराला विकास हवा आहे; मात्र तो केवळ काँक्रीटच्या इमारतींचा नसून सक्षम नागरी सुविधांचा असायला हवा. नव्या इमारतींसोबत पुरेसे पाणी, सक्षम रस्ते, सुरळीत वाहतूक, कार्यक्षम मलनिस्सारण आणि योग्य कचरा व्यवस्थापन उपलब्ध झाले, तरच ठाण्याचा वाढता विस्तार नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरेल.