नवी दिल्ली : पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी सोमवारपासून तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्यामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख रक्कम जमा करणे आणि पैसे काढणे यांसह काही बँकिंग सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
या संपाचा मुख्य परिणाम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, जुन्या पिढीतील खासगी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, डिजिटल बँकिंग, यूपीआय आणि अन्य ऑनलाइन सेवा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँक यांसारख्या नव्या पिढीतील खासगी बँकांच्या शाखा या तीन दिवसांत सुरू राहणार आहेत.
११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एकदिवसीय देशव्यापी संपानंतर हा तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे. अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि अन्य संस्थांनी ग्राहकांना संभाव्य गैरसोयीबाबत सूचना दिल्या आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांना दिलेल्या सूचनेत शाखा आणि कार्यालयांमध्ये आवश्यक सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल; मात्र संपाच्या काळात काही सेवा प्रभावित होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. ग्राहकांनी आवश्यक बँकिंग व्यवहार संपाच्या तारखांपूर्वी पूर्ण करावेत, तसेच रोख रकमेच्या गरजेसाठी एटीएम आणि एडीब्ल्यूएमचा वापर करावा. शक्य असल्यास योनो, इंटरनेट व मोबाइल बँकिंग, यूपीआय आणि अन्य डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहनही एसबीआयने केले आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (यूएफबीयू) हा संप पुकारला आहे. या संघटनेत बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सात संघटनांचा समावेश आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६पासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर झालेल्या चर्चेत सरकारकडून पाच दिवसांचा कार्यआठवडा लागू करण्याबाबत ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्यासोबतच निवृत्तीवेतनाच्या लाभांमध्ये सुधारणा व अद्ययावत करणे, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची समान पद्धत लागू करणे आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीअंतर्गत (एनपीएस) येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना (ओपीएस) स्वीकारण्याचा पर्याय देणे, अशा मागण्याही संघटनांनी केल्या आहेत.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला बँक कर्मचाऱ्यांना संप टाळून उर्वरित मागण्या चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्याचे आवाहन केले होते. संघटनांच्या बहुतांश मागण्यांवर मोठ्या प्रमाणात तोडगा काढण्यात आला असून उर्वरित मागणीचा विचार सुरू असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी कामगिरीशी संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) मागे घेण्याची मागणी होती. सविस्तर चर्चेनंतर ही योजना या महिन्याच्या सुरुवातीला स्थगित ठेवण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही ११ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप झाला आणि आता तीन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला आहे.