वसई : वसई-विरार महापालिकेकडून महानगरातील व्यापार उद्योगाचे संबंधित मालमत्तांचे भौगोलिक मानांकन नव्याने केले जाणार आहे. पालिका आपल्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने पालिकेच्या क्षेत्रातील एकूणच मालमत्तांचे व्यावसायिक महत्व लक्षात घेता वसई-विरार महापालिकेकडून शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांचे भौगोलिक मानांकन (जीआयएस) या प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करणार आहे. प्रथमच पालिकेकडून अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले जात असून यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
मालमत्ता कर हा पालिकेच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या मुख्य स्त्रोतापैकी एक प्रमुख उत्पन्‍न आहे. या एकाच आर्थिक उत्पन्नातून शहरातील विविध प्रकारच्या विकास कामांवर लागणारा मोठा निधी जमा होतो व तो विकास कामावर खर्च केला जातो.
मागील वर्षी पालिकेने ३७१ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल केला होता. गेल्या काही वर्षांपासून वसई-विरार शहराचे नागरीकरण वाढले आहे. त्यातच विविध प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापनांचे वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. अशा मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण न झाल्याने जुन्याच क्षेत्रफळाच्या आधारे कर आकारणी होत आहे. सद्यस्थितीत शहरात १ लाख ४२ हजार इतक्या व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. त्यांचे जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
यापूर्वी महापालिकेने खासगी कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यासाठी ८० कोटींचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा अवाढव्य खर्च असल्याने तो निर्णय रद्द करण्यात आला होता. आता पालिकेने खाकी कंपन्यांनाच मालमत्ता शोधून आणण्याचे काम दिले आहे.
जेवढ्या मालमत्ता शोधतील त्याच्या मोबदल्यात काही टक्केवारी महापालिकेला मिळणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या खर्च वाचणार असून उत्पन्‍नातही वाढ होणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या कामाची पालिकेकडून निविदा काढण्यात आली आहे. मेसेर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड या ठेकेदाराला व्यावसायिक मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यासाठी सांगितले आहे. हे काम महसूल शेअरिंग या तत्वावर हे काम देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात मालमत्तेची डिजिटल स्वरुपातील छायाचित्रे जिओ टॅगिंग, अंतर्गत व बाह्य मोजमाप आणि त्यांचे कार्पेट, बांधकाम क्षेत्र डिजिटल उपकरणाद्वारे मोजमाप केले जाणार आहे.
अवघ्या वर्षभरात हे एकूणच महानगरातील सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे नव्याने व्यावसायिक मालमत्ता धारकांचा आकडा व वाढीव क्षेत्र याची माहिती समोर येऊन त्यांना कर आकारणी करण्यास मदत होणार आहे. या करामुळे पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे.