सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली: येत्या दोन महिन्यात मराठी पाट्या लावण्यात याव्यात असे राज्यातील सर्व दुकानदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत तुम्ही महाराष्ट्रात राहता, मराठी पाटय़ांचे फायदे तुम्हाला माहित नाहीत? का असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावत कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा नियम आहे. यात मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन कुठे आहे? दसरा-दिवाळीच्या पूर्वी मराठी पाटय़ा लावण्याची योग्य वेळ असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, २०१७’मध्ये सुधारणा करत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाट्या सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. फेब्रुवारी २०२२मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सोमवारी निकाल देताना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच खरडपट्टी काढली.
राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत वाजवी असून सरकारने अन्य कोणत्याही भाषेमध्ये पाटी लावण्यास बंदी केलेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मराठी ही महाराष्ट्रातील सामान्य बोलली जाणारी आणि बहुतांश नागरिकांची मातृभाषा आहे. या भाषेला साहित्य- नाट्य यामध्ये खुललेली स्वत:ची वेगळी समृद्ध संस्कृती आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. मराठी पाट्यांची सक्ती करणे म्हणजे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा नियम आहे. यात मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन कुठे आहे? दसरा-दिवाळीच्या पूर्वी मराठी पाट्या लावण्याची योग्य वेळ आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात राहता, मराठी पाट्याचे फायदे तुम्हाला माहित नाहीत? व्यापार खर्च म्हणून नव्या पाट्या बनविल्या जाऊ शकतात. आम्ही तुम्हाला पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले, तर तुम्हाला ते बरेच खर्चिक होईल. याचिकांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानांच्या पाट्यांमध्ये खर्च करा असा सल्लाही दिला.
याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांच्यासह याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला. एका आठवड्यात ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.