जालना : मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या 'रक्ताचे नातेवाईक' या शब्दाची व्याप्ती स्पष्ट करण्यात सरकार अयशस्वी झाल्यास १० फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केले जाईल असे सोमवारी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले द्यावेत, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सरती गावात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना जरांगे यांनी दावा केला की, कुणबी जातीशी संबंधित ५४ लाख कागदपत्रे सापडली असून यावरून मराठा हे कुणबी असल्याचे सिद्ध होत आहे.
मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाइकांकडे तो कुणबी समाजाचा असल्याचे दाखविणाऱ्या नोंदी असतील तर त्यालाही कुणबी म्हणून ओळखले जाईल, असे सरकारने म्हटले होते. मराठ्यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मसुद्यात नमूद केलेल्या रक्ताच्या नात्याच्या शब्दाबाबत सरकारने १० फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्ट व समाधानकारक उत्तर न दिल्यास उपोषण करणार असल्याचे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.
आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनाचा सुमारे ३९ लाख मराठ्यांना फायदा झाला असून या आंदोलनामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या विभागलेला समाज एकत्र आला आहे, असा दावा जरांगे यांनी केला. मराठा संघटनांचे काही नेते आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी समाजात फूट पाडण्यासाठी सोशल मीडियावर संदेश टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि लोकांनी एकतेवर भर देण्याचे आवाहन केले.