४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या

 सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश

नवी दिल्ली : देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत की, येणाऱ्या चार महिन्यांच्या आत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात.

विलंबाबाबत तीव्र नाराजी

संपूर्ण देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका विविध कारणास्तव प्रलंबित आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक संस्थांचा कार्यकाळ संपून दोन वर्षे झाली तरी देखील निवडणुका झालेल्या नाहीत. हा प्रकार लोकशाहीच्या मूलतत्त्वाला बाधक असल्याची स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले,राज्य निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र घटना संस्था असून, त्याचे मुख्य कर्तव्य म्हणजे वेळेत निवडणुका घेणे. प्रभागरचना, आरक्षण किंवा इतर कारणांमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचे समर्थन करता येणार नाही.

राज्य सरकारे आणि आयोग यांना फटकार

न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्य सरकारांनी जर प्रभागरचना, आरक्षण, किंवा मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम केले नसेल, तरी निवडणुकीची वेळ न चुकता आयोगाने आपली जबाबदारी पार पाडावी. कोर्टाने ठणकावून सांगितले की, राजकीय हेतूने किंवा प्रशासनिक अनागोंदीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया खोळंबणे ही गोष्ट गंभीर आहे.

संपूर्ण देशाला लागू होणारा आदेश

हा आदेश केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील राज्य निवडणूक आयोगांना लागू आहे. विशेषत: ज्या ठिकाणी प्रशासकांमार्फत स्थानिक संस्था चालवल्या जात आहेत, तेथे निवडणुका घेतल्या जाणे अत्यावश्यक असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना गती

महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना गती मिळणार आहे. सर्वच पक्षांनी गटबाजी, युती, प्रचार योजना आदींसाठी बैठकांना सुरुवात केली आहे.

सध्या अनेक ठिकाणी प्रशासकांकडे स्थानिक संस्थांचा कारभार आहे. परिणामी, जनतेचे थेट निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्याने अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत.