माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता यांचे दागिने सरकार आपल्या ताब्यात घेणार

 बंगळूर :   तामिळनाडूच्या दिवंगत माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणी विशेष न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेले कोट्यवधी रुपयांचे मौल्यवान दागिने लवकरच तामिळनाडू सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता आणि इतरांविरुद्धच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात २० किलो सोने आणि हिऱ्याचे दागिने ६ आणि ७ मार्च रोजी तामिळनाडू सरकारकडे सुपूर्द केले जातील. 

विशेष न्यायालयाने ६ आणि ७ मार्च रोजी २७ किलो सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने शेजारच्या राज्याकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.  न्यायालयाने त्यांच्यावर लावण्यात आलेला १०० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यासाठी त्यांच्या दागिन्यांची किमत ठरवून त्यातील २० किलो विकण्याची किंवा लिलाव करण्याची परवानगी होती. परंतु दिवंगत जयललिता यांना त्यांच्या आईकडून वारसा मिळाला होता हे लक्षात घेऊन कोर्टाने सोमवारी सूट दिली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणाले की, दागिन्यांचा लिलाव करण्याऐवजी ते तामिळनाडू सरकारच्या ताब्यात देणे योग्य ठरेल. चेन्नईतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतील जयललिता यांच्या खात्यात मुदत ठेवीद्वारे पेमेंट केले जाईल असे ही न्यायालयाने सूचित केले. 

२७ सप्टेंबर २०१४ रोजी विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात चार वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच १०० कोटींचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. जयललिता यांच्या जप्त केलेल्या मौल्यवान वस्तू रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) यांना सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकल्या जाव्यात, असे निर्देशही दिले होते.

अतिरिक्त शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एचए मोहन यांनी जयललिता यांच्याकडून जप्त केलेल्या मौल्यवान वस्तू तामिळनाडू सरकारला देण्याचे निर्देश दिले होते. बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात भौतिक पुरावा मानल्या जाणाऱ्या सोने आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांची विल्हेवाट लावण्यासह पुढील कारवाईची जबाबदारी तामिळनाडू सरकारवर टाकण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कर्नाटकमध्ये खटला चालवण्यात आला आणि त्यामुळे सर्व भौतिक पुरावे आता न्यायालयाच्या ताब्यात कर्नाटकच्या तिजोरीत आहेत.

 राज्याने जप्त केलेल्या संपत्तीवर जयललिता यांच्या कुटुंबीयांचा हक्क नाही, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. सीबीआय न्यायालयाने जयललिता यांची भाची आणि भाची जे दीपा आणि जे दीपक यांनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली होती.