नवी दिल्ली: तंबाखू क्षेत्रातील उत्पादनावर थेट विदेशी गुंतवणूक ( FDI) करण्यावर येत्या काही दिवसांत काही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एफडीआय सिगारेट उत्पादक कंपन्यांवर अंकुश लावण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, तंबाखू उत्पादने, ट्रेडमार्क आणि तंबाखूचे कोणतेही ब्रँडिंग आणि तत्सम पर्याय जसे की सिगार यांच्या फ्रेंचायझीमध्ये लवकरच निर्बंध लादले जातील. हा प्रस्ताव सध्या वाणिज्य मंत्रालयासमोर विचाराधीन आहे आणि मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे.
सध्या, सरकारी नियमांनुसार तंबाखू उत्पादनांच्या उत्पादनात कोणत्याही FDI ला परवानगी नाही. त्यामुळेच तंबाखूजन्य उत्पादनांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्याचबरोबर प्रतिबंधित तंबाखूजन्य उत्पादनांची तस्करीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. तंबाखूमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर धूम्रपानाविरूद्ध जागरूकता मोहीम चालवली जात आहे. त्याचबरोबर तंबाखू उद्योगाला अनेकदा नियामक दबावांचा सामना करावा लागतो, विशेषत: केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संभाव्य कर वाढीसह. आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल वाढणारी चिंता आणि धूम्रपानाविरूद्ध जागरूकता यामुळे कालांतराने तंबाखूजन्य उत्पादनाला याचा फटका बसू शकतो. विश्लेषकांच्या माहितीनुसार सिगारेटच्या प्रमाणात ८५५६ दशलक्ष युनिट्सवरून ८२५३ दशलक्ष युनिट्सपर्यंत थोडीशी घट झाली आहे.
या अहवालानंतर आयटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, व्हीएसटी इंडस्ट्रीज, एनटीसी इंडस्ट्रीज आणि गोल्डन टोबॅकोचे शेअर्स १ ते ३ टक्क्यांच्या दरम्यान घसरले.