.jpeg)
बदलापूर घटनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी
बदलापूर: बदलापूरमधील एका शाळेत अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी झाली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आता चार वर्षांच्या निष्पाप मुलीही सुरक्षित नाहीत, त्यांनाही सोडले जात नाही. शाळाच सुरक्षित नसतील तर शिक्षणाचा अधिकार आणि इतर गोष्टींना काय अर्थ आहे? मुलींनीच या घटनेची माहिती दिली असून यासाठी खूप हिंमत लागते. राज्य सरकार आणि पोलिसांकडून कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा होत असेल किंवा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे न्यायालयाने कडक शब्दात सांगितले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे १२ आणि १४ ऑगस्ट रोजी एका पुरुष परिचराने दोन चार वर्षांच्या मुलींवर शाळेच्या स्वच्छतागृहात लैंगिक अत्याचार केल्याच्या घटनेची न्यायालयाने स्वतःहून (स्वतःहून) दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी मुलींनी लैंगिक शोषणाची तक्रार शाळा प्रशासनाकडे केली होती का, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली असता सरकारने होय असे उत्तर दिले. पोलिसांनी शाळेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच POCSO अंतर्गत, घटनेची माहिती लपविल्याबद्दल शाळा प्रशासनाला आरोपी बनवण्याची तरतूद असल्याचे सांगत त्यावर सरकारने याप्रकरणी एसआयटी स्थापन केल्याचे सांगितले. तसेच आता गुन्हा दाखल होणार आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांनी एफआयआर दाखल करताच शाळेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता, असे सांगत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले.
पोलिसांनी दुसऱ्या मुलीच्या कुटुंबीयांचे जबाबही नोंदवले नव्हते हे जाणून आम्हालाही आश्चर्य वाटत असल्याचे सांगून आम्ही दखल घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर मध्यरात्रीनंतर तुमचा जबाब नोंदवला, आपण हे कसे करू शकता? एवढा विलंब का? याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. मुलींनीच या घटनेची माहिती दिली असून यासाठी खूप हिंमत लागते. राज्य सरकार आणि पोलिसांकडून कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा होत असेल किंवा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे न्यायालयाने कडक शब्दात सांगितले.
हे आता नेहमीचे झाले असून जोपर्यंत अशा प्रकरणांत तीव्र असंतोष उफाळून येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था हलत नाही. आता तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरत नाहीत, तोपर्यंत गुन्ह्यांचा तपास गांभीर्याने केला जाणार नाही?” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलिसांना जाब विचारला.
न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य शासन आणि पोलिसांना सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. तसेच महाराष्ट्र पोलिसांनी आपले ब्रिदवाक्य लक्षात ठेवावे व 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' याचा अर्थ समजून घ्यावा असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याप्रकरणी पुढची सुनावणी ही पुढील सुनावणी मंगळवारी केली जाणार आहे.
