दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज - कोलकाता उच्च न्यायालय
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये जमावाचा हिंसाचार हे पश्चिम बंगालमधील राज्य यंत्रणेचे पूर्ण अपयश असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे एका ज्युनियर डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येनंतर आरजी कार कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीच्या प्रकरणाची कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. १४ ऑगस्टच्या रात्री झालेल्या तोडफोडीवर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही घटना राज्याच्या यंत्रणेच्या अपयशाचा पुरावा आहे. यासोबतच न्यायालयाने बंगाल सरकारला विचारले की अचानक ७००० लोक कसे जमले? त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत अशा भीतीच्या वातावरणात डॉक्टर कसे काम करतील, अशी विचारणा केली. या प्रकरणाचा सविस्तर तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पोलीस आणि रुग्णालय प्राधिकरणाला या घटनेबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यावर बंगाल सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, रुग्णालयातील तोडफोडीच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत १९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती टी एस शिवग्ननम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, राज्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की आरोग्य सुविधेमध्ये ७,००० लोक जमा झाल्याची माहिती पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे नव्हती यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टात या घटनेशी संबंधित व्हिडीओही दाखवण्यात आले, ज्यावरून परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना आली. या प्रकरणाचा सविस्तर तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
याशिवाय १४ ऑगस्टच्या रात्री आयजी हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीचे व्हिडीओही न्यायालयाने पाहिले, जेणेकरून परिस्थितीचे गांभीर्य समजू शकेल. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने रुग्णालयातील तोडफोडीबाबत कडक शब्दात टीका केली आणि अशीच परिस्थिती राहिल्यास रुग्णालय बंद करून रुग्णांना अन्य रुग्णालयात हलवावे, असे सांगितले. रुग्णालयच कधी बंद होणार, कोलाहलसारख्या घटना घडणार नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत अशा भीतीच्या वातावरणात डॉक्टर कसे काम करतील, अशी विचारणा केली. न्यायालयाने पोलीस आणि रुग्णालयाच्या प्रशासकाला पुढील सुनावणीच्या तारखेला २१ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या प्रकरणांची खरी स्थिती आणि सर्व संबंधित बाबींचे वर्णन करणारे दोन स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.