.jpeg)
परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी निर्णय
नवी दिल्ली : उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कॅनडा येथे जाणे आता अडचणीचे ठरणार आहे. कॅनडा सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्टुडंट व्हिसा रद्द केला आहे. यामुळे कॅनडात शिकणार्‍या अथवा शिकायला जाणाऱ्या भारतातील विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो.
१४ देशांतील पात्र आणि इच्छुक विद्यार्थ्यांना कॅनडात उच्च शिक्षण घेता येईल त्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने २०१८ साली स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत अँटिग्वा आणि बारबुडा, ब्राझील, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, भारत, मोरोक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपिन्स, सेनेगल, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि व्हिएतनाम या १४ देशांचा समावेश होता. या कार्यक्रमांतर्गत केवळ व्हिसा प्रक्रियाच सुलभ करण्यात आली नाही तर मंजुरीचे दरही कमी करण्यात आले आहे.
फास्ट ट्रॅक स्टुडंट व्हिसा कार्यक्रम रद्द करताना, इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) ने सांगितले की, कॅनडा सरकारचे उद्दिष्ट कार्यक्रमाची अखंडता मजबूत करणे आणि अर्ज प्रक्रिया सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आणि न्याय्य बनवणे आहे. IRCC ने सांगितले की, संभाव्य विद्यार्थी अजूनही नियमित अभ्यास परमिट मार्गाने अर्ज करू शकतात, ज्यासाठी हमीदार गुंतवणूक प्रमाणपत्रे आर्थिक मदतीचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जातील.
अंदाजे आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये ४ लाख भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी SDS प्रोग्राम अंतर्गत अर्ज केला होता. SDS कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या अर्जांचा स्वीकृती दर ९५ टक्के होता, त्याचबरोबर व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी फक्त चार आठवड्यांचा अवधी लागत असे. या योजनेअंतर्गत, जर अर्जदाराने बायोमेट्रिक्स सादर केले आणि सर्व पात्र अटी पूर्ण केल्या, तर २० दिवसांत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती.
कॅनडामधील परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक स्टुडंट व्हिसा रद्द करण्यात आल्याचे कॅनडा सरकारने म्हटले आहे. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून संसाधने आणि घरांच्या जागेत झालेली घट लक्षात घेऊन कॅनडा सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या धोरणात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये एकूण ४३७,००० विद्यार्थ्यांना परवाने देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या अभ्यास आणि अभ्यासक्रमांचा समावेश असून यामध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचाही समावेश असल्याचे कॅनडा सरकारने म्हटले आहे.