सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचे निर्देश
गडचिरोली, : गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाचे रोलमॉडेल बनविण्याच्या दिशेने शासनाने ठोस पावले उचलली असून, स्थानिक गरजांची पूर्तता व शाश्वत विकासाच्या उद्देशाने सुसंगत व गुणवत्तापूर्ण नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना व खनिकर्म निधीतून होणाऱ्या खर्चाचा आढावा राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज नियोजनभवन येथे घेतला. यात जिल्ह्याचा एकंदरीत विकास आराखडा कसा करता येईल आणि नाविण्यपूर्ण योजना कशाप्रकारे राबविता येईल यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला आमदार डॉ. मिलींद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलीस अधिक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे वार्षिक योजना आराखड्याची माहिती दिली. ६४१ कोटी रुपयांच्या मंजूर आराखड्यातून २६५ कोटी ४५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी २१६ कोटी ३९ लाख रुपये विविध यंत्रणांना वितरीत करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्ह्याच्या एकंदर विकासासाठी नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्याची गरज व्यक्त केली. रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांवर भर देऊन स्थानिकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी निधीचा योग्य वापर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी मिशन मोडवर काम करण्याचे आणि केवळ खर्च करण्याऐवजी नियोजनपूर्वक विकासावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्ह्यातील खानबाधित क्षेत्रातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी खनिकर्म निधीचा प्रभावी उपयोग करण्यात यावा, अशी सूचना जयस्वाल यांनी दिली. जिल्हा विकासासाठी निधीची अडचण नसून योग्य नियोजनाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील विविध गरजा ओळखून त्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कार्यरत राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी डिस्ट्रीक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन तयार करण्याचा आग्रह धरत, सॅच्युरेशन मोडमध्ये जाऊन विविध विभागांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी केली.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण आणि मानव विकास यांसारख्या विभागांचा आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे विकसित करणे, अतिक्रमण होऊ शकणाऱ्या जागांवर संरक्षण भिंती बांधणे आणि भौगोलिक क्षेत्रानुसार रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, रोजगारातून महिलांचे व युवकांचे सक्षमिकरण या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला.
