लोढा कंपनीकचा पूर प्रतिबंधात्मक आराखडा तयार
अलिबाग \ धनंजय कवठेकर: पावसाळा आला की अलिबागमधील अनेक गावांत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. मुंबईच्या जवळ असलेल्या अलिबागमध्ये मुंबईतील अनेक नामवंत व्यक्तींनी आपले दुसरे घर उभारले आहेत. येथे अनेकांनी मोठमोठे आलिशान व्हिला बांधले आहेत. याशिवाय अलीकडच्या काळात लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या अनेक बांधकाम प्रकल्पांचाही उदय झाला आहे.
याचबरोबर, अनियोजित विकास आणि बेशिस्त बांधकामे, अतिवृष्टी यामुळे गेल्या काही वर्षात येथील परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. त्यातच आता अलिबागमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर येथील परिस्थितीत बदल घडवू शकेल, असा एक विचारपूर्वक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात येत आहे.
मांडव्यामध्ये ‘लोढा अलिबाग’ हा प्रकल्प उभारत आहेत. मांडवा गाव आणि जेटीपासून फार लांब नसलेल्या या ठिकाणी, लोढा कंपनीने आपल्याभोवती असलेल्या भागातील ‘भाग’, ‘मांडवा’ आणि ‘धोकवडे’ या गावांमधील पूरस्थिती टाळण्यासाठी पूर प्रतिबंधात्मक आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याच्या निर्मितीसाठी पूर व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रसिद्ध तज्ज्ञांना सहभागी करण्यात आला आहे. यात टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस, न्यू यॉर्कमधील लेव्हल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक बायरन स्टिगे, आणि एन्व्हायरो-कॉन अर्बन हायड्रो एन्व्हायर्नमेंट सेंटरचे संचालक डॉ. विनय निकम यांचा समावेश आहे.
हवामान बदलाचा १०० वर्षांचा अभ्यास
कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या आराखड्यामध्ये पुढील १०० वर्षांतील पावसाचे प्रमाण, समुद्रपातळी आणि हवामान बदल यांचा विचार करण्यात आला आहे. या तज्ज्ञांनी मागील काही वर्षांतील पर्जन्यमान आणि पूरपातळीचा अभ्यास केला आहे. लोढा कंपनीने तयार केलेल्या अहवालानुसार, हवामान बदलाचा परिणाम लक्षात घेतला असता, पुढील ५० वर्षांमध्ये पावसाची तीव्रता १५९.६ मिलीमीटर प्रतितास इतकी असेल. सध्या हे प्रमाण सरासरी ८८ मिलीमीटर प्रतितास आहे. रेवस येथील समुद्रात गेल्या काही वर्षांतील कमाल लाट ५.२४ मीटर इतकी नोंदली गेली आहे. हवामान बदल लक्षात घेतला असता, ही पातळी पुढील ५० वर्षांत ५.५४ मीटर आणि १०० वर्षांत ५.७४ मीटरपर्यंत जाऊ शकते.
सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारी पूर दरवाजे (फ्लड गेट्स) आणि बंधारे हे अपुरे असून, काही ठिकाणचे बंधारे मोडकळीस आलेले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोढा कंपनीने सरकारच्या यंत्रणेसोबत काम करून पूर दरवाज्यांची रुंदी ९ मीटरवरून ३० मीटरपर्यंत वाढवण्याचा आणि बंधाऱ्यांची उंची ५ मीटरवरून ७ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना तांत्रिक मान्यता मिळाली असून लवकरच काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकल्प राबवल्याने पूराचे पाणी लवकर वाहून जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
दोन-तीन वर्षांत पूर प्रतिबंधात्मक उपाय पूर्ण होणार
या आराखड्याची अंमलबजावणी पुढील दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहे. येणाऱ्या पावसाळ्याचा विचार करता, लोढा कंपनीने तात्पुरते उपाय सुरू केले आहेत. यामध्ये त्या भागातील जमीनधारक व शेतकऱ्यांसाठी साडेदहा कोटी रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच गावांमध्ये पूर होऊ नये यासाठी तीन तात्पुरती पंपिंग स्टेशनही उभारण्यात येत आहेत.
लोढा कंपनीची भूमिका
‘आमच्या प्रकल्पाभोवतीच्या गावांचे कल्याण हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. आमचा पूर प्रतिबंधात्मक आराखडा पुढील १०० वर्षांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. भविष्यात समुद्रपातळी वाढेल व पावसाचे प्रमाण अधिक असेल याचीही आम्ही काळजी घेतली आहे,’ असे मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
