दिवा मनसेने शिक्षण विभागाकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली
दिवा \ आरती परब : दिवा परिसरातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई न झाल्याच्या निषेधार्थ, इंडिपेंडंट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनने दिनांक १ जुलैपासून परिसरातील सर्व अधिकृत शाळा बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दिवा शहराचे सचिव प्रशांत प्रभाकर गावडे यांनी ठाणे महानगरपालिका, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, राज्य शिक्षण संचालक तसेच बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे निवेदन पाठवून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
या आंदोलनामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असून, यामुळे भारतीय संविधानातील कलम 21-A व RTE कायद्याचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे, असे मनसेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मनसेने स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे गरजेचे असले तरी अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. जर काही शाळा दंड आकारून नियमित करता येणे शक्य असेल, तर शिक्षण विभागाने त्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. "अनधिकृत व अधिकृत शाळांतील संघर्षात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य गमावले जाऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून बेमुदत बंदीवर निर्बंध घालावेत," अशी मागणी मनसे सचिव गावडे यांनी निवेदनात केली आहे.
दिवा \ आरती परब : दिवा परिसरातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई न झाल्याच्या निषेधार्थ, इंडिपेंडंट स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनने दिनांक १ जुलैपासून परिसरातील सर्व अधिकृत शाळा बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दिवा शहराचे सचिव प्रशांत प्रभाकर गावडे यांनी ठाणे महानगरपालिका, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, राज्य शिक्षण संचालक तसेच बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे निवेदन पाठवून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
या आंदोलनामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असून, यामुळे भारतीय संविधानातील कलम 21-A व RTE कायद्याचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे, असे मनसेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मनसेने स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत शाळांवर कारवाई करणे गरजेचे असले तरी अशा शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. जर काही शाळा दंड आकारून नियमित करता येणे शक्य असेल, तर शिक्षण विभागाने त्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. "अनधिकृत व अधिकृत शाळांतील संघर्षात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य गमावले जाऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून बेमुदत बंदीवर निर्बंध घालावेत," अशी मागणी मनसे सचिव गावडे यांनी निवेदनात केली आहे.