उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची स्पष्ट भूमिका
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी शिक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आणि विचारपूर्वक भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांवर हिंदीचा अभ्यासक्रम लादण्याची आवश्यकता नाही.” अजित पवार म्हणाले की, प्राथमिक शिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी आणि ओझेमुक्त असावे. त्यामुळे प्रथम त्यांची मातृभाषा सक्षम करणे गरजेचे आहे, अन्यथा मुलांवर भाषेचे अवास्तव ओझे पडेल.
पवार म्हणाले, “अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे की, जेव्हा मुले आपल्या मातृभाषेत शिकतात तेव्हा त्यांचा पाया अधिक भक्कम राहतो. त्याचा परिणाम त्यांच्या इतर भाषा शिकण्याच्या क्षमतेवरही सकारात्मक होतो. हिंदी वा अन्य भाषा पुढील इयत्तांत सहजपणे शिकता येते.”
या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला निर्देश दिले की, शालेय अभ्यासक्रम तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या वयाचा, त्यांच्या ग्रहणशक्तीचा आणि मानसिक तणावाचा विचार करून निर्णय घेतला जावा. “आपल्या मुलांनी आनंदाने शिकावे, त्यांची सृजनशीलता वाढावी आणि शिक्षणाकडे त्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन असावा,” असेही ते म्हणाले.
पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा स्वागतार्ह प्रतिसाद
पवार यांच्या भूमिकेचे पालकांनी स्वागत केले आहे. पुण्यातील पालकांनी सांगितले की, “अतिशय योग्य निर्णय आहे. आजच्या युगात मुलांची सृजनशीलता टिकवणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी मातृभाषेतील शिक्षण अत्यंत उपयुक्त आहे.”
त्याचबरोबर शिक्षणतज्ज्ञांनीही हे पाऊल शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे. एक प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ म्हणाले, “मुलांच्या प्राथमिक स्तरावरचा पाया मजबूत असला की त्यांची इतर भाषा शिकण्याची क्षमता वाढते. त्यामुळे हा निर्णय निश्चितच योग्य दिशेने आहे.”
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक
अजित पवार यांनी शिक्षण व्यवस्थेच्या विकासावरही भर दिला. ते म्हणाले, “आपल्या राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्याचा विकास सर्वांगीण व्हावा यासाठी शासन कटीबद्ध आहे.” त्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी सोपा, संवादात्मक आणि अनुभवाधारित करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणात सकारात्मक बदल होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील ओढा वाढेल आणि मातृभाषेच्या संवर्धनासह इतर भाषाही सहजपणे आत्मसात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.