मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारने याची पुष्टी केली आहे की, सणासुदीच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना अनुदानित दरात अन्नधान्य किट पुरवणारी 'आनंदाचा शिधा' योजना आगामी गणेशोत्सवात राबवली जाणार नाही. हा निर्णय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेल्या मोठ्या आर्थिक दबावातून घेण्यात आला आहे.
राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे ४५,००० कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च आवश्यक आहे. त्यांनी हे मान्य केले की, या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळे इतर कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या निधीवर परिणाम होत आहे.
'आनंदाचा शिधा' या कार्यक्रमासाठी सरकारला वर्षाला सुमारे ५५० कोटी रुपये खर्च येतो. या अंतर्गत रवा, साखर, चणाडाळ आणि पामतेल यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचा संच केवळ १०० रुपयांच्या नाममात्र दरात दिला जातो. मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, या किटसाठी खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेला अनेक महिने लागतात आणि सध्याच्या आर्थिक अडचणींमुळे गणेशोत्सवासाठी ही प्रक्रिया वेळेवर सुरू करता आली नाही.
हा आर्थिक ताण केवळ एका योजनेपुरता मर्यादित नाही. १० रुपयांत अनुदानित जेवण देणाऱ्या 'शिवभोजन थाळी' योजनेच्या अर्थसंकल्पावरही परिणाम झाला आहे. अहवालानुसार, या कार्यक्रमाला आवश्यक निधीपैकी केवळ काही अंशच मिळाला आहे, ज्यामुळे दिल्या जाणाऱ्या थाळ्यांच्या संख्येत घट होण्याची किंवा काही केंद्रे बंद होण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
सरकारने महिला कल्याणासाठी 'लाडकी बहीण' योजनेचे महत्त्व सांगत तिच्याप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली असली तरी, 'आनंदाचा शिधा' रद्द केल्याने एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. सणासुदीच्या काळात राज्यातील गरीब नागरिकांना आधार देणाऱ्या इतर आवश्यक कार्यक्रमांना डावलून एका मोठ्या योजनेला निधी देणे योग्य नाही, अशी टीका विरोधक करत आहेत. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास भविष्यात 'आनंदाचा शिधा' कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यावर सरकार विचार करू शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
