पालकसचिव, जयश्री भोज यांचे निर्देश
जिल्ह्यातील विविध विकासकामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा
कोल्हापूर \ शेखर धोंगडे : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव तथा कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पालकसचिव जयश्री भोज यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय योजना आणि विविध स्तरावरील प्रशासनिक कामकाज अधिक लोकाभिमुख, गतिमान व पारदर्शक व्हावे यासाठी आढावा घेतला. तसेच, जिल्ह्यातील १५० दिवसांच्या कामकाजाबाबतही माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात यावी असे निर्देश दिले. त्यांनी प्रमुख विकास प्रकल्पांचा आढावाही घेतला. महसूल, जिल्हा परिषद तसेच महापालिका प्रशासनाकडील प्रलंबित कामे व येणाऱ्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सादरीकरणातून माहिती दिली. यावेळी कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमित सुतार यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर चर्चा झाली. यामध्ये श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान व परिसर विकास आराखडा, श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर परिसर विकास आराखडा, कोल्हापूर इंटरनॅशनल कन्व्हेशन सेंटर, किल्ले पन्हाळा : युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ, आय.टी. पार्कसाठी शेंडा पार्क जमीन वाटप, कोल्हापूर क्रिकेट स्टेडियम, श्री छत्रपती संभाजी महाराज विभागीय क्रीडा संकुल, कोल्हापूर विमानतळ: भूसंपादन, पंचगंगा नदी: प्रदूषणमुक्ती, नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे उपकेंद्र कोल्हापूर, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अंतर्गत रुग्णसेवेच्या दृष्टीने बांधकाम, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जन्मस्थळ - टप्पा २: शिवशस्त्र शौर्यगाथा "वाघनख" आंतरराष्ट्रीय शस्त्र प्रदर्शन यांचा समावेश होता. पालकसचिवांनी या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आणि प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
जिल्ह्यात शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च करावा. निधी अखर्चित राहू नये, याची दक्षता सर्व विभागप्रमुखांनी घ्यावी, नैसर्गिक आपत्तीने नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी प्रलंबित ई-केवायसीचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील विकास कामांच्याबाबतीत ज्या काही अडचणी असतील त्याबाबत मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करुन त्या निश्चितपणे सोडविण्यात येतील असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
