राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा मिळणार
नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.कर्नाटकातील निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी देशातून फरार झालेले नीरव मोदी व ललित मोदी यांच्याबाबत बोलताना मोदी आडनावावर टिप्पणी केली होती. राहुल गांधी यांच्या या विधानाला आक्षेप घेत गुजरातमधील भाजपचे पदाधिकारी पूर्णेश मोदी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा केला होता. त्यावर निर्णय देताना सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे.
राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेला कुठलेही पुरेसे कारण नसल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना अशा प्रकारे कुठलेही वक्तव्य करताना काळजी घेण्याची समजही दिली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभेचे सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राहुल गांधी व काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील कोलारमधल्या प्रचारसभेत 'सर्व मोदी चोर कसे?' असा उपरोधिक प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यांचा रोख अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होता. याचिकाकर्त्याने (राहुल गांधी) काढलेले उद्गार योग्य नव्हते, याबाबत कुठलेही दुमत नाही,, असेही न्याय. गवई यांनी म्हटले आहे. गुजरातमधील ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेमुळे फक्त एका माणसाच्याच अधिकारांचे नाही, तर संपूर्ण वायनाड मतदारसंघातील लोकांच्या अधिकारांचे हनन झाल्याचे निरीक्षण न्या. गवई यांनी नोंदवले आहे.
त्या शिक्षेच्या नियमानुसार त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयास राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. अखेर काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली व न्यायालयानं राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ते संसद अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार आहेत. त्यांची खासदारकी मिळू शकणार आहे.