शपथ घेणार इमआहेत शपथ घेतल्यावर, सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या सरन्यायाधीशांसह ३४ न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण होणार आहे. ते अनुसूचित जातीतील सर्वोच्च न्यायालयातील तिसरे न्यायाधीश असतील. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केली होती.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सीटी रविकुमार हेही अनुसूचित जातीचे आहेत. न्यायमूर्ती एस के कौल गेल्या महिन्यात निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक जागा रिक्त होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वराळे यांच्या नावाची शिफारस केली होती आणि शिफारस केल्यानंतर आठवडाभरात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती वराळे हे कर्नाटकचे रहिवासी आहेत. त्यांचा जन्म १९६१ मध्ये कर्नाटकातील निपाणी येथे झाला. कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर १९८५ मध्ये त्यांनी कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली. विविध ठिकाणी काम केल्यानंतर २००८ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये २०२२ ते कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती वराळे यांच्या नावाची शिफारस करताना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने म्हटले होते की ते उच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक आहेत आणि अनुसूचित जातीतील उच्च न्यायालयाचे एकमेव मुख्य न्यायाधीश आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३४ न्यायाधीशांच्या बळावर वर्ष २०२३ मध्ये ५२,१९१ प्रकरणे निकाली काढली होती. कॉलेजियमने आपल्या शिफारशीत न्यायाधीशांवर कामाचा ताण वाढल्याचेही नमूद केले होते.
या महिन्याच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने चार उच्च न्यायालयांमध्ये अतिरिक्त न्यायाधीशपदासाठी पाच नावांची शिफारस सरकारकडे केली होती. तसेच कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयातील आणखी दोघांची शिफारस करण्यात आली होती.
डॉ. बी. आर. आंबेडकरांचा आशीर्वाद असलेल्या कुटुंबात जन्म घेण्याचे भाग्य मला लाभले. महान अभ्यासक आणि राजकीय विचारवंतामुळेच मी या महान संस्थेत आहे. अन्यथा, दुर्गम भागातील (त्याच्या आजोबांचा संदर्भ घेऊन) एका लहानशा माणसाने औरंगाबादला जाण्याचे आणि त्यानंतर त्याच्या भावी पिढ्या कायदेशीर व्यवसाय स्वीकारून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची जागा सुशोभित करण्याचे स्वप्नही पाहणे ही शक्य झाले नसते असे न्यायमूर्ती वराळे यांनी म्हटले. न्यायमूर्ती वराळे हे सार्वजनिक हितासाठी सक्रियपणे स्व-मोटो खटले सुरू करण्यासाठी ओळखले जातात.