मोदी सरकारने ५८ वर्षे जन्या आदेशावरील बंदी उठवली
नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी उठवली आहे. केंद्र सरकारने १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये तत्कालीन सरकारांनी जारी केलेल्या आदेशांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS शाखा आणि त्याच्या इतर क्रियाकलापांमध्ये सामील होण्यास मनाई करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी उठवण्याच्या केंद्रातील मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतत राष्ट्राच्या पुनर्रचनेत आणि समाजसेवेसाठी कार्यरत आहे. गेली ९९ वर्षे आणि सरकारचा सध्याचा निर्णय भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत करणार आहे. त्याचवेळी विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सरकारच्या निर्णयासंदर्भात निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली ९९ वर्षे सातत्याने राष्ट्र पुनर्निर्माण आणि समाजसेवेत कार्यरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकात्मता आणि अखंडतेमध्ये संघाचे योगदान आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी समाजाला सोबत घेऊन चालल्यामुळे देशाच्या विविध प्रकारच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी संघाच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे.
आंबेकर पुढे म्हणाले, राजकीय स्वार्थापोटी तत्कालीन सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघासारख्या विधायक संस्थेच्या कार्यात सहभागी होण्यास बंदी घातली होती. सरकारचा सध्याचा निर्णय योग्य असून भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत करणारा आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या युनियनच्या शाखेत जाण्यावरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. RSS शाखांना भेट देणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ५८ वर्षे जुनी बंदी उठवण्याचा केंद्राचा निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या पलीकडे असल्याचे बसपा प्रमुख मायावती यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढलेला दोघांमधील तणाव निवळला पाहिजे.