मुंबई: बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणी निलंबित असलेल्या ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. शासनाचा आदेश राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केला असून आपल्याला बळीचा बकरा बनवण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अपील केले आहे की, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) त्यांच्या याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, त्याचबरोबर राज्य सरकारला अन्य अधिकारी नियुक्त करण्यापासून रोखण्याचे म्हटले आहे.
राक्षेची याचिका दाखल करणारे वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल. यापूर्वी राक्षे यांनी निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. त्यांनी याप्रकरणी दावा केला की लैंगिक छळाची घटना त्यांना १८ ऑगस्ट रोजी कळली आणि त्यांनी ताबडतोब अंबरनाथ ब्लॉक शिक्षण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील शाळेला भेट देऊन चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी २० ऑगस्टला अहवाल सादर केला होता. यानंतर राक्षेने शाळेचे अध्यक्ष/सचिव/मुख्याध्यापक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच नादुरुस्त सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत शाळेकडून खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यांनी सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सीसीटीव्ही, तक्रार पेटी आणि विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. हे पाऊल उचलूनही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी राक्षे यांना निलंबित केल्याचे राक्षे यांनी सांगितले. पूर्वप्राथमिक केंद्रांच्या नियमन आणि पर्यवेक्षणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.