ॲड. निरंजन डावखरे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
ठाणे, ( रिना सावर्डेकर ) : कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे विधान परिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वामित्व योजनेवर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सिद्ध होण्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमता प्राप्त करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या स्वामित्व योजनेच्या ई-प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करण्याचा कार्यक्रम शुक्रवारी (दि.२७ डिसे.) रोजी दुपारी १२ : ३० वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केला आहे. या वितरण सोहळ्यात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होऊन लाभार्थ्यांना ई-प्रॉपर्टी कार्डच्या उपयुक्ततेसंदर्भात संबोधित करणार आहेत.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील ३०,५१५ गावांमध्ये मालमत्ता पत्र (Property Card) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आजअखेर १५,३२७ गावांमध्ये मालमत्ता पत्रे वाटप करण्यात आली असून, २३,१३२ गावांचे अंतिम नकाशे तयार झाले असल्याची माहिती आ. निरंजन डावखरे यांनी दिली. आमदार निरंजन डावखरे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्र आता थांबणार नसल्याचे सांगत स्वामित्व योजनेमुळे गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार आहे. यामुळे घरकर्ज आणि अन्य आर्थिक सुविधांमध्ये सुलभता निर्माण होत आहे. गावकऱ्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढत असून, त्यांची आर्थिक पत उंचावण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे. याशिवाय, मालमत्तेच्या स्पष्ट नोंदी झाल्यामुळे ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभ होत आहे आणि विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचे देखील आ. डावखरे यांनी म्हटले आहे.
डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांच्या दिशेने टाकलेले हे मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. ड्रोनच्या साहाय्याने जमिनीचे अत्याधुनिक पद्धतीने मोजमाप केले जात आहे. मोजणीवेळी ग्रामसेवक, राजस्व विभागाचे अधिकारी, संबंधित जमीन मालक आणि शेजारी यांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाते.
योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधव, वाढीव वस्तीतील रहिवासी यांना त्यांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर कागदपत्र मिळत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होत आहे. भूमाफियांना आळा बसला असून, बेकायदेशीर ताब्यावर नियंत्रण मिळाले आहे. गावकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी स्वामित्व योजना ही क्रांतिकारक पाऊल ठरली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामविकासाला गती देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आ. डावखरे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस सागर भदे, प्रदेश प्रवक्ते आणि जिल्हा उपाध्यक्ष, हे देखील उपस्थित होते.