कोल्हापूर, ( शेखर धोंगडे) : केंद्र सरकारने आदिवासी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी ‘पीएम-जनमन योजना’ सुरु केली असून, या योजनेंतर्गत आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर नल आदी योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत राधानगरी तालुक्यातील बनाचीवाडी पैकी भैरीबांबर येथील ३५ कातकरी बांधवाना अनुसूचित जमातीचे दाखले वितरीत करण्यात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भैरीबांबर परिसरात घनदाट जंगलात कातकरी समाजाचे लोक राहतात. त्यांना स्वतःची अशी ओळख नसल्याने त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे बऱ्याच वर्षांपासूनचा हा प्रश्न कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने मार्गी लावला आहे. या दाखल्यांचे वितरण उपविभागीय अधिकारी प्रसाद चौगुले यांच्या हस्ते करण्यात आले. याचबरोबर पीएम-जनमन योजनेतून ६ घरकुले देखील याठिकाणी मंजुर झाल्याची माहिती गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील यांनी दिली. यावेळी नायब तहसीलदार ढेंगे, सरपंच प्राजक्ता पताडे, ग्रामपंचायत अधिकारी स्वप्नील चौगले, विस्तार अधिकारी लालासो मोहिते, राजू सुंदलडे, जयवंत पताडे, श्रीकांत डवर, विकास निकम, गौतम निकम व कातकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
देशाच्या दुर्गम भागात निवासी जनजाती समूहातील समुदायांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या जनजातीय मंत्रालयाद्वारे ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेवर संबंधित नऊ मंत्रालयांचा सहभाग असून विद्यमान स्थितीत सुरू असणाऱ्या अन्य योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने व्हावी, यासाठी ‘पीएम-जनमन’ योजना कार्यरत अकरा आयामांवर काम करते. या योजनेंतर्गत सुरक्षित घर, स्वच्छ पेयजल, आरोग्यस्वास्थ्य देखभाल, शिक्षण, पोषण, रस्ते, दूरसंचार जोडणी, वीज, जातीचे दाखले, कौशल्य प्रशिक्षण, वसतिगृह या प्रमुख ११ विषयांमध्ये काम केले जाणार आहे.
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री असुरक्षित आदिवासी गट (पीव्हीटीजी) विकास अभियान सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सुरक्षित घरे, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषणाची सुधारित उपलब्धता, तसेच पीव्हीटीजींच्या कुटुंबांना आणि निवास स्थानांना रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या आवश्यक सुविधा प्रदान करणे आहे.
या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुसूचित जमातींसाठी कृती विकास आराखडा (डीएपीएसटी) अंतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी १५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा उद्देश पीव्हीटीजी कुटुंबांना वैयक्तिक हक्क आणि वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामुळे या आदिवासी समुदायांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जाणीव होईल. मोहिमेच्या काळात, आधार कार्ड , समुदाय प्रमाणपत्र आणि जनधन खाती प्रदान केली जात आहेत. कारण आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादी इतर योजनांसाठी या मूलभूत आवश्यकता आहेत. या उपक्रमामुळे अंतर, रस्त्यांचा अभाव आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे वंचित राहिलेल्या प्रत्येक पीव्हीटीजी कुटुंबाला कव्हर केले जाईल आणि त्यांच्या दाराशी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.