२७ गावातील पाणी प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा
डोंबिवली / शंकर जाधव : १ जून २०१५ रोजी २७ गावे कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झाली होती.पालिकेत गावाचे भले असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला करून दिला असला तरी अद्याप गावाला पाणी टंचाईपासून दिलासा देण्यास पाणी देण सत्ताधारी आणि प्रशासनाला यश आले नाही. एमआयडीसीकडे पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी असली तरी पालिका हद्दीतील नागरिकांना पाणी वितरण व्यवस्था करणे पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे.मात्र वितरण व्यवस्थेचे बारा वाजल्याने २७ गावातील पाणी प्रश्न सुटला नाही.अनेक वेळेला नागरिकांनी मोर्चा, आंदोलने करून प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.अनेक वर्षापासून आंदोलने करूनही प्रशासनाने २७ गावाची तहान भागविली नाही.सोमवारी एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चेकऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी आश्वासने दिले. पुन्हा मंगळवारी दावडी येथील नागरिकांनी कार्यालयावर मोर्चा काढला. २७ गावतील पाणी प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
घर घेतले पण पाणी नाही अशी अवस्था २७ गावाची झाली आहे. २०२२ साली भोपर गावात पाणी प्रश्न गंभीर बनला होता.चार दिवसांपूर्वी भोपर वासियांनी धरणे आंदोलन केले. सोमवारी आणि मंगळवारी नागरिकांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर नागरिकांनी मोर्चा काढला. सेंट दावडी सेंट जोन हायस्कूल रिजन्सी रोड येथील नागरिकांनी मोर्चा काढून पुन्हा एकदा पाणी टंचाईची आठवण करून दिली. पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांनी आश्वासनाची खैरात दिली.अमृत योजने नवीन जलकुंभ उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊन अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गावागावात जलकुंभ उभारणे काम सुरु असून गावाला आणखी काही महिने या समस्येतून सुटण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पाणी पुरवठा व वितरण व्यवस्था यावर २७ गाव पाणी प्रश्नापासून मुक्त होऊ शकतो.एमआयडीसी डोंबिवली विभागीय कार्यालयाची पाणी पुरवठा तर पालिका प्रशासना पाणी वितरण करत असते. एमआयडीसीने आपली जबाबदारी पार पडत असल्याचे सांगितले. मात्र पाणी वितरण व्यवस्थेत पालिका कमी पडत असल्याची वास्तविकता आहे.प्रत्येक गावाची थकबाकी असली तरी एमआयडीसिने पाणी पुरवठा करणे थांबविणे नाही.अगदी कोरोना महामारीत पालिकेकडून पाणी थकबाकी वसूल झालू नसतानाही एमआयडीसीने पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवला.
मनसे आमदार पाटील यांचा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित
२७ गावतील पाणी प्रश्नाबाबत मनसे आमदार प्रमोद ( राजू ) पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. पाटील म्हणाले, कल्याण ग्रामीण मतदार संघातील २७ गावात भीषण पाणी टंचाई आहे. सव्वा ते दीड लाख घरे नव्याने वितरण दोन वर्षात होईल. पाणी योजना पाच वर्षात होईल. पाणी टंचाई असताना असताना वाढीव पाणी कोटा देणार आहात का ? मग नवीन बांधकामे थांबविणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, २७ गावात नवीन शहर वसत आहे. एमआयडीसिने १०५ एमएलडी कोटा दिला होता.त्यापैकी ६५ एमएलडी कोटा देण्यात येत आहे. उरलेले पाणी मोजून कसे देता येईल यासंदर्भात निर्देश दिले आहे. ८५ एमएलडी पाणी देत आहे असल्याचे एमआयडीसीचे म्हणणे आहे. पण १०५ कोटा पूर्ण कसा देता येईल याबाबत सूचना त्यांना देण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.