केडीएमसी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार

अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती    

मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केला होता सतत शासनाकडे पाठपुरावा सुरु 

डोंबिवली / शंकर जाधव : कल्याण - डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बनावट कागदपत्रांच्या द्वारे मोठ्या प्रमाणात शासनाची फसवणूक झाली आहे. अनेक ठिकाणी रेराची व ग्राहकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या संदर्भात मनसे आमदार प्रमोद(राजू)पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उच्चस्थरीय चौकशीची मागणी देखील केली होती. शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित झाल्या नंतर मंत्री उदम सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. 

  कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात असलेल्या शाळा,क्रीडांगण आणि आदी आरक्षित जागांवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी अधिकृत बांधकामांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्तनोंदणी देखील करण्यात आली आहे. यामध्ये टोकन घोटाळा देखील समोर आला होता. त्यावेळीच मनसे आमदार प्रमोद(राजू) पाटील यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना लेखी पत्र देऊन उच्चस्थरीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या बाबत चौकशी देखील सुरु आहे. मात्र यामध्ये फक्त काही ठराविक उद्योजकांची चौकशी हि केली जात आहे. मात्र या अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात होत. मात्र या संदर्भात मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून संबंधित प्रश्नी विधानसभेत भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी देखील आवाज उठवला आहे. यावर मंत्री सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे सांगितले . कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. मात्र वारंवार पत्रव्यवहार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आवाज उठवून देखील कारवाई होत नसल्याने शुक्रवारी हा विधानसभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला . कल्याण डोंबिवली मध्ये ६५ विकासकांनी ऱेराची फसवणूक केली आहे. यामध्ये फक्त वास्तुविशारद आणि जमीन मालकांना दोषी धरण्यात आले आहेत. मात्र या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर महापालिकेने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न आमदार राजू पाटील आणि गणपत गायकवाड यांनी विधानसभेत मांडल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.          

कल्याण शीळ रस्त्यावरील पलावा चौकात एमएमआरडीएच्या उड्डाणपुलाचे काम गेल्या कित्तेक वर्षांपासून सुरु आहे. आणि हे बांधकाम एमआयडीसीच्या मुख्य जलवाहिनीवर करण्यात आले आहे. यामध्ये अनधिकृत हॉटेल्स आणि वाईन शॉप सुरु आहेत. या बाबत न्यायालयाने देखील आदेश दिले आहेत. या संदर्भात वारंवार सांगून देखील अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणी देखील अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई होणार आहे. या बांधकामांमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून उड्डाणपुलाचे काम देखील रखडले आहे. त्यामुळे आता केडीएमसी अधिकारी यामध्ये कधी लक्ष देणार आणि हे बांधकाम पडणार हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणार आहे.       

कल्याण - डोंबिवलीची वाटचाल उल्हासनगरच्या दिशेने उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत इमारतींवर नव्व्दच्या दशकात कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये इमारतींचे स्लॅब तोडण्यात आले होते. मात्र पिलर तोडले नसल्याने त्या इमारतींमध्ये दुरुस्ती करून नागरिकांनी वास्तव्यास सुरुवात केली होती. मात्र आता या इमारतीचे स्लॅब कोसळू लागले आहेत. अशीच परिस्थिती काही काळखंडात कल्याण डोंबिवली परिसराची होणार आहे. महापालिकेकडून दररोज अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिद्ध होते. कारवाई देखील करण्यात येते. मात्र कारवाईत इमारतीचे मधील स्लॅब तोडले जात असून पिलर तोडले जात नाहीत. त्यामुळे या इमारतींचे स्लॅब दुरुस्त करून इमारती पुन्हा उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे या सर्व अनधिकृत बांधकामांना प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करणार का ? असा प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील, भाजपा आमदार गणपत गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता. आता मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात पुन्हा एकदा ठाणे जिल्हाअधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणी पाठपुरावा करून दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाईसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सांगितले आहे.                    

लाचलुचपत विभागाच्या सर्वाधिक कारवाया केडीएमसीत  कल्याण - डोंबिवली महापालिकेट सर्वाधिक लाचलुचपत विभागाच्या कारवाया झाल्या आहेत. सर्वाधिक अधिकारी यामध्ये सापडले आहेत. मात्र हे अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होऊन कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करतात. सर्वसामान्य नागरिकांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक केली जात आहे. नागरिक लोकप्रतिनिधींचे दार ठोठावत आहेत. त्यामुळे अश्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकारी जबाबदार असताना ही त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. या २७ गावांच्या परिसरात निर्माण झालेल्या अनधिकृत इमारतींमुळे अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. ड्रेनेज,पाणी पुरवठा किंवा किंवा एखादी दुर्घटना घडल्यास परिसरात रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दल देखील पोहचू शकत नाही. त्यामुळे अश्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे.