डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली २७ गावातील गावकरी प्रशासनावर व सरकारवर संतापले असल्याचे चित्र दिसते.संघर्ष समिती २७ गावाच्या स्वतंत्र नगरपालिका मागणीसाठी प्रशासनाशी लढा सुरू आहे. सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने रविवारी डोंबिवली पूर्वेकडील मानपाडा रोडवरील डी मार्टजवळील होरायझन सभागृहात पार पडलेल्या निर्णायक सभेत २७ गावातील गावकरी निर्णायक सभेत आक्रमक झाले.वाढीव मालमत्ता कर भरणार नाही.गावातील बांधकामे नियमित झालीच पाहिजेत अशी भूमिका सभेत स्पष्ट करण्यात आली.
यावेळी सर्व पक्षिय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, दत्ता वझे, शरद पाटील,चंद्रकांत पाटील, वसंत पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी, वासुदेव गायकर, भास्कर पाटील, बळीराम पाटील, गजानन मांगरूळकर, बाळाराम ठाकूर, सत्यवान म्हात्रे आदि मान्यवर उपस्थित होते.या सभेत २७ गावातील भुमिपुत्र , सोसायटीमधील फ्लॅटधारक, चाळरूम मालक, गाळेधारक, लहान-मोठे उद्योजक, शाळाचालक आणि महापालिकेच्या जिझीया कर त्रस्त गावकरी उपस्थित होते.
यावेळी उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले, मागील सहा ते सात वर्षांपासून कल्याण डोंबिवली महापालिकेने आपल्या २७ गावांवर तब्बल १० पटीने अधिक मालमत्ता कर लादून आपले आर्थिक शोषण सुरू केलेले आहे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले जावे ह्याकरीता मागे याआधी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर ह्या मालमत्ता कराविरोधात भव्य असे धरणे आंदोलन केले होते. त्याचवेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी त्याची गंभीरतेने दखल घेऊन २७ गावातील जनतेवर झालेल्या ह्या अन्यायाचे परिमार्जन व्हावे ह्याकरीता २ मे २०२३ रोजी ह्या वाढीव मालमत्ता कराबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर मंत्रालयात संघर्ष समितीची एक बैठक घडवून आणली होती. सदर बैठकीमध्ये २७ गावांवर आकारण्यात आलेला हा मालमत्ता कर अन्यायकारक आणि अवाजवी असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार हा कर कायदेशीररीत्या कमी करण्याबाबत आणि २७ गावातील बांधकामे नियमित करण्याबाबत अशा दोन वेगवेगळ्या शासकीय समित्या निर्णय घेणे कामी गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.