नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने IAS प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकरच्या अटकेला २१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे पूजा खेडकरला मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी, ट्रायल कोर्टाने अटकपूर्व जामीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. ३१ जुलै रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही तिला भविष्यात परीक्षा देण्यास बंदी घातली होती. न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांनी खेडकर यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर दिल्ली पोलीस तसेच यूपीएससीला नोटीस बजावली आणि त्यांना त्यांचे उत्तर मांडण्याचे निर्देश दिले आहे.
पूजा खेडकरने फसवणूक आणि चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि अपंग कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे त्याने फसवणूक करून तयार केल्याचा आरोप आहे. नागरी सेवा परीक्षा फसवणूक करून उत्तीर्ण झाल्याप्रकरणी पूजा खेडकर विरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यायमूर्ती प्रसाद म्हणाले, “सध्याच्या खटल्यातील तथ्य पाहता याचिकाकर्त्याला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत अटक करू नये, असे न्यायालयाचे मत आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
पूजा खेडकरला या संदर्भात विचारणा केली असता, तिने या प्रकरणी आत्ताच काही भाष्य करणे मला योग्य वाटत नाही, असे सांगितले होते. या प्रकरणाची आधी चौकशी झाली पाहिजे असे मला वाटते. त्यानंतरच यावर काही बोलणे योग्य ठरेल. एवढेच नाही तर आधी तपास पूर्ण होऊ द्या, असे आवाहनही त्यांनी प्रसारमाध्यमांना केले. यानंतरच तुम्ही यावर कोणत्याही प्रकारचे मत मांडू शकता, परंतु सध्या मीडियामध्ये काहीही विचार न करता माझ्याबद्दल अनेक गोष्टी प्रसिद्ध आणि प्रसिद्ध केल्या जात असल्याचे मी पाहत असल्याचे देखील तिने म्हटले होते.
यापूर्वी ट्रायल कोर्टाने त्याला परीक्षा देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. पूजाने सादर केलेल्या सर्व परिपत्रकांची चौकशी झाली पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला. तपासाशिवाय या प्रकरणातील तथ्य समजून घेणे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही. आपल्याला अटकेचा धोका असल्याचे खेडकर यांनी ट्रायल कोर्टात सांगितले होते. त्यांना यापासून संरक्षण मिळायला हवे. या कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी त्यात सहभागी असलेल्या सर्व आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करावी, असे ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतरच कोणताही निष्कर्ष काढता येईल. आरोपींची चौकशी न करता कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे अकाली ठरेल. या प्रकरणाचा निःपक्षपातीपणे तपास करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते.
