नवी दिल्ली : संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. ते विद्यमान राज्यपाल शक्तीकांत दास यांची जागा घेतील, ज्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. संजय मल्होत्रा यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असून ते ११ डिसेंबरपासून पदभार सांभाळतील. त्यांची नियुक्ती ही भारतीय आर्थिक क्षेत्रातील एका नव्या अध्यायाची सुरुवात मानली जात आहे.
संजय मल्होत्रा हे १९९० च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) राजस्थान केडरचे अधिकारी आहेत. सध्या ते भारत सरकारचे महसूल सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूरमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये अभियांत्रिकी पदवी आणि अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित प्रिन्स्टन विद्यापीठातून सार्वजनिक धोरणात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्या आहेत. ते आरईसी लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि एमडी राहिले आहेत आणि त्यांनी राजस्थानमधील ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव म्हणूनही काम केले आहे.
संजय मल्होत्रा यांना वित्त आणि कर आकारणी क्षेत्रातील सखोल अनुभव आहे. वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी देशाची कर धोरणे आणि बजेट तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या कर प्रणालीत सुधारणा आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर धोरणे प्रभावी करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
RBI गव्हर्नर या नात्याने संजय मल्होत्रा यांचे प्राधान्य आर्थिक स्थैर्य राखणे, महागाई नियंत्रित करणे आणि बँकिंग क्षेत्राला बळकट करणे हे असेल. याशिवाय, डिजिटल अर्थव्यवस्था (RBI गव्हर्नर) आणि फिनटेक कंपन्यांचा झपाट्याने वाढणारा प्रभाव लक्षात घेऊन, नवीन धोरणे लागू करणे देखील त्यांच्या अजेंड्यावर असेल.
संजय मल्होत्रा यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती अशा वेळी होणार आहे जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. जागतिक आर्थिक मंदी, चलनवाढ आणि व्याजदरातील अस्थिरता यासारख्या समस्या मध्यवर्ती बँकेसमोर आहेत.
२५ व्या RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्याबद्दल बोलायचे तर त्यांचा कार्यकाळ १० डिसेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. रिझर्व्ह बँकेत नियुक्ती होण्यापूर्वी दास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी होते. सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
