जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची माहिती
बांधकाम व्यावसायामधील विविध विषयांवर क्रिडाई कोल्हापूरसोबत चर्चा
कोल्हापूर, ( शेखर धोंगडे ) : जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी तसेच त्यासाठी आवश्यक परवानग्या विहीत मुदतीत देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रिडाई कोल्हापूरसोबत जिल्ह्यातील बांधकाम विषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले हाते. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, गुंठेवारी अधिनियमानुसार वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करताना, बिगर शेती आदेश प्रक्रिया, फेरफार दस्त नोंदणी अशा प्रकरणांमध्ये तसेच बांधकाम अनुषंगिक इतर परवानग्यांसाठीच्या प्रकियेत अधिक सुलभता आणण्यासाठी आता एसओपी तयार करण्यात येणार आहे. नियमानुसार विहित मुदतीत सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, प्रांत हरिष धार्मिक, अति.आयुक्त राहूल रोकडे, जिल्हा मुद्रांक नोंदणी अधिकारी बाळासाहेब वाघमोडे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, नागरी विकास प्राधिकरणाचे संजयकुमार चव्हाण यांच्यासह क्रिडाई कोल्हापूरचे क्रिष्णात खोत, विद्यानंद बेडेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा मुद्रांक नोंदणी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची समिती नेमून येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचेही या बैठकीत ठरले. परवानग्या मिळवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचे अवलंबन करणे. परवानग्यांच्या प्रक्रियेसाठी एक निश्चित वेळ ठरवणे आणि त्याचे ट्रॅकिंग सुनिश्चित करणे. त्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती माहिती वेळेत प्रदान केली जावी. परवानगी घेणाऱ्यांना काय आवश्यक आहे, प्रक्रिया कशी पार करावी, आणि कोणते नियम लागू आहेत, हे स्पष्टपणे सांगणे. यामुळे गोंधळ टळतो आणि प्रक्रिया जलद होऊ शकते. काही परिस्थितींमध्ये नियम आणि परवानग्यांमध्ये लवचिकता ठेवून प्रक्रिया सोपी केली जाऊ शकते, विशेषत: छोटे किंवा मध्यम आकाराचे बांधकाम प्रकल्पांसाठी. यासाठी एक एसओपी तयार करून विशिष्ट प्रणाली देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. या उपाययोजना लागू केल्यास, बांधकाम क्षेत्राच्या परवानग्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि गती येईल असेही ते म्हणाले.
यावर उपस्थित बांधकाम व्यावसायिकांनी समाधान व्यक्त करीत केलेल्या मागण्या आणि मुद्यांचे निश्चितच सकारात्मक बदल होतील अशी आशा व्यक्त केली. दस्त नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले शुल्क आणि विविध प्रकारची लपवलेली शुल्के नागरिकांसाठी एक मोठी अडचण ठरू शकतात. यामुळे अनेकदा शुल्काच्या बाबतीत गोंधळ निर्माण होतो आणि नोंदणी प्रक्रिया लांबते. यासाठी शासकीय नियमावलींची प्रसिद्धी त्या त्या विभागाने करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यानुसार ते ते विभाग कार्य करतील असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. डिजिटलकरण आणि ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीचा वापर कागदविरहित प्रक्रिया, प्रक्रिया वेळेसीमित आणि अधिक स्पष्ट करणे, शुल्काबाबात स्पष्ट गाईडलाईन्स तयार करणे, अधिकाऱ्यांची कार्यप्रणाली सुधारणा करून या कामाला अधिक गती देण्यासाठी येत्या काळात नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.