.jpeg)
- माहीम, कुर्ला, घाटकोपर, पवई आणि अंधेरीचा समावेश
- सध्या ५ ते ७ पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास
- कर्मचार्‍यांसाठी ४८४ तर पोलीस अधिकार्‍यांसाठी ६४६ चौरस फुटाची घरे
मुंबई: मुंबई पोलीस आणि ते राहत असलेली घरे हा नेहमी चर्चेचा विषय असतो. चोवीस तास नागरिकांच्या समस्या सोडविणार पोलीस मात्र शासनाने घराच्या नावाने दिलेल्या खुराड्यात आपले आयुष्य घालवतो. पोलीस वसाहतीमधील अडचणींबाबत पोलीस कुटुंबीयांकडून अनेकवेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मुंबईतील १७ पोलीस वसाहतींचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या खोल्यांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खालच्या दर्जाच्या कर्मचार्‍यांसाठी ४८४ चौरस फूट आणि पोलीस अधिकार्‍यांसाठी ६४६ चौरस फुटाची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा ४००० हून अधिक पोलीस हवालदार आणि ५००-७०० अधिकाऱ्यांना घेता येणार आहे.
शहरातील १७ ठिकाणी ४७२५ पोलीस वसाहतींचा
पुनर्विकास करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. १७ ठिकाणांपैकी, सध्या ५ ते ७ पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये माहीम, कुर्ला, घाटकोपर, पवई आणि अंधेरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. येथील एकूण जागेचे क्षेत्रफळ हे आकाराने खूप मोठे असून येथे असलेल्या पोलीस वसाहतींची संख्या देखील जास्त आहे. या विभागातील पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास करून येथे बहुमजली टॉवर्स उभे केल्यास सर्व ४७२५ पोलीस येथे सामावू शकतात. तसेच उरलेल्या जागेवर म्हाडा स्वतः विकास करून त्यांच्या बांधकामाचा खर्च वसूल करण्यासाठी पुनर्विक्री करू शकते असे म्हटले जात आहे.
१७ वसाहतींमधील सर्व्हिस क्वार्टरचा आकार १८० चौरस फूट किंवा २२५ चौरस फूट आहे. परंतु पुनर्विकासानंतर, पोलिस विभागाला कमी दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४८४ चौरस फूट आकाराचे ४,२२५ फ्लॅट्स मिळतील आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी ६४६ चौरस फूट आकाराचे ५०० अपार्टमेंट्स मिळतील, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले, “सर्व सदनिका पोलीस खात्याला मोफत देण्यात येतील.
अलीकडच्या काही महिन्यांत, राज्य सरकारने म्हाडाला मुंबईतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हाती घेण्यास प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यात बेट शहरातील उपकर इमारतींचा समावेश आहे. पोलीस कर्मचार्‍यांच्या वसाहतींची अवस्था फार बिकट असून याबाबत अनेकवेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर गृहनिर्माण आणि राज्य गृह विभाग यांच्यात झालेल्या बैठकीत म्हाडातर्फे त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. याबाबत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पोलीस कर्मचाऱ्यांना उंच बहुमजली टॉवर्समध्ये नवीन, आकर्षक घरे उपलब्ध होणार आहेत.
या वर्षाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक घेऊन म्हाडाकडून अहवाल मागवला होता. गृहनिर्माण प्राधिकरणाने सहा महिन्यांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाण्यातील पोलिसांना कधी न्याय मिळणार
ठाण्यातील वर्तकनगर येथे म्हाडाच्या इमारती पोलिसांना राहण्यासाठी देण्यात होत्या. २०१० साली त्या धोकादायक असल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या खाली करण्यास भाग पाडले. १९७३ साली बांधलेल्या त्या इमारतींमध्ये ३७ वर्षांपासून पोलिसांचे वास्तव होते. त्यावेळी तेथील पोलीस कुटुंबीयांकडून विरोध करण्यात आला होता. क्वार्टरमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी 'वर्तक नगर पोलीस लाईन बचाव समिती' नावाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर तेथील पोलिसांनी घर सोडली, मात्र आज ते राहत असलेल्या ठिकाणाची अवस्था बिकट आहे. आजपर्यंत त्या जमिनीवर पोलिसांचा पुनर्विकास करण्यात आलेला नाही.