नेत्यांच्या दृष्टीने 'लाडक्या' कोण ?

 

-भक्ती पांढरा शानबाग 

महिलांसाठी शासन अनेक योजना राबवत असते. परंतु त्या योजनांचा लाभ गरजू महिलांना होतो की नाही, योजना वेळेत राबवली जाते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. बर्‍याचदा अनेक योजना या फक्त कागदावरच राहतात. निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेली 'लाडकी बहीण' योजना राबविण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली होती. मग या लाडक्या बहिणीच्या आरोग्याशी निगडीत असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन का तत्परता दाखवत नाही. एकीकडे शहरातल्या लाडक्या बहिणींचा राजकीय नेत्यांकडून उदोउदो होत असताना या खेड्यापाड्यात गाव पाड्यावर राहणार्‍या महिला 'लाडक्या' नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मातृत्वाचा आनंद शब्दात न मांडता येणारा आहे. सर्वात मोठा आनंद म्हणजेच मातृत्व. यामुळे स्त्रीच्या आयुष्यातील वेगळे पर्व सुरू होते. गर्भात वाढणार्‍या इवल्याशा जीवाची स्वप्नं रंगवत महिलेचा आनंददायी प्रवास सुरू होतो. अशीच स्वप्नं एका लाडक्या पिंकी डोंगरकर या बहिणीने देखील रंगवली होती. परंतु आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे या लाडक्या बाहिणीची स्वप्न हवेतच विरली. या झालेल्या प्रकाराला दोष नक्की कोणाला द्यायचा हेच कळत नाही. कारण एकीकडे शासन महिलांना लाडक्या बहिणींचा दर्जा देत त्यांच्यासाठी सवलती, योजना राबवत आहेत. तर दुसरीकडे गावा पाड्यात राहणार्‍या पिंकी डोंगरकर सारख्या दुर्लक्षित बहिणी मूलभूत गरजांसाठी झटत असल्याचे दिसून येत आहे. 

 

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याच्या सारणी गावात पिंकी डोंगरकर आपल्या कुटुंबियांसोबत राहत होत्या. प्रसूती वेदना जाणवू लागल्याने त्यांना कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.  मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना गुजरातच्या वलसाड येथील रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला. यावेळी १०८ क्रमांकावरील आपत्कालीन रुग्णवहिकेची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु ऑक्सिजनसारख्या अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव असल्याने रुग्णवाहिका तातडीने उपलब्ध झाली नाही. यावेळी गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण झाला.

 परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून रुग्णालयाने त्यांना उपजिल्हा रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली. तोपर्यंत उशीर झाला होता. डॉक्टर आणि उपचार सुविधा नसलेल्या या रुग्णवाहिकेतून जात असतानाच भिलाडजवळ पिंकी आणि त्यांच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू झाला. या दुर्देवी घटनेमुळे डोंगरकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. 

पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन आज अनेक वर्ष लोटली आहेत परंतु आजही मुलभूत सोयीसुविधाचा येथे बोजवारा उडालेला आहे. सुविधांअभावी येथील जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बर्‍याचदा जीवावर ही बेतले आहे. आरोग्य आणि रुग्णवाहिका व्यवस्थापनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका आतापर्यंत ग्रामीण भागातील अनेक गरोदर मातांना बसला आहे. त्या दगावल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. परंतु याकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याचे दिसते. वेळेवर आणि योग्य सुविधा पुरविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. या जिल्ह्यात अद्यावत आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे एकही शासकीय रुग्णालय उपलब्ध नाही ही ह्या जिल्ह्याची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. याचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसत आहे. 

गाव पाड्यावरील वाहनांची अपुरी व्यवस्था आणि रस्त्यावरील खड्डे यामुळे तर खूपच हाल होतात. बर्‍याच पाड्यावर अजूनपर्यंत रस्तेच पोहोचलेले नाही. त्यामुळे गरोदर महिलांना तर उपचारासाठी पायपीट करावी लागते. निरोगी आरोग्य ही मुलभूत सुविधा जरी असली तरी येथील परिस्थितीकडे आजपर्यंत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. यामुळे गरोदर माता आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण येथे जास्त असल्याचे दिसून येते. 

गरोदर महिलांसाठी जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदी योजना शासन राबवत आहे. परंतु या योजनांचा लाभ लाभार्थी महिलेपर्यंत पोहोचतो की नाही या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते की नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

महिलांसाठी शासन अनेक योजना राबवत असते. परंतु त्या योजनांचा लाभ गरजू महिलांना होतो की नाही, योजना वेळेत राबवली जाते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. बर्‍याचदा अनेक योजना या फक्त कागदावरच राहतात. निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेली 'लाडकी बहीण' योजना राबविण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली होती. मग या लाडक्या बहिणीच्या आरोग्याशी निगडीत असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन का तत्परता दाखवत नाही. या खेड्यापाड्यात गाव पाड्यावर राहणार्‍या महिला 'लाडक्या' नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित राहत आहे.